धान खरीदी पर प्रशासन सख्त, हर केंद्र में लगेंगे 4 CCTV कैमरे, चेकपोस्ट और उड़नदस्ता टीम करेगी निगरानी

उत्तर बस्तर कांकेर : छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने जिले के राइस मिलर्स और मंडी व्यापारियों की महत्वपूर्ण बैठक लेकर धान खरीदी, भंडारण और परिवहन से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमानुसार धान का क्रय-विक्रय एवं परिवहन करने वाले व्यापारियों को जिला प्रशासन पूरा सहयोग प्रदान करेगा। वहीं अवैध परिवहन पर नियंत्रण के लिए चेकपोस्ट, सीसीटीवी कैमरे और उड़नदस्ता टीमों की व्यवस्था की जाएगी।

जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 15 नवंबर 2026 से शुरू होकर 15 जनवरी 2027 तक चलेगा। इस अवधि के दौरान धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष निगरानी की जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने शासन द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों, मिलर्स और व्यापारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

हर धान खरीदी केंद्र में लगाए जाएंगे चार CCTV कैमरे

धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों में चार-चार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न मार्गों पर चेकपोस्ट स्थापित किए जाएंगे। सघन जांच के लिए उड़नदस्ता टीमों की तैनाती भी की जाएगी। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से धान के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखने की तैयारी की गई है।

15 जनवरी तक धान परिवहन के लिए जारी नहीं होंगे DO

कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने स्पष्ट किया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अवधि 15 नवंबर से 15 जनवरी तक धान परिवहन के लिए डिलीवरी ऑर्डर (DO) जारी नहीं किए जाएंगे। उपार्जन केंद्रों से खरीदे गए धान का परिवहन खरीदी अवधि समाप्त होने के बाद ही किया जाएगा। उन्होंने सभी राइस मिलर्स को निर्देशित किया कि वे अपनी मिलों में उपलब्ध धान के स्टॉक का पंजी अनिवार्य रूप से संधारित करें। इसके साथ ही पुराने और नए धान की प्रविष्टियां रजिस्टर में अलग-अलग दर्ज की जाएं, ताकि स्टॉक का स्पष्ट विवरण उपलब्ध रहे।

GPS युक्त वाहनों से ही होगा धान परिवहन

बैठक में धान परिवहन के लिए केवल जीपीएस युक्त वाहनों का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने धान का क्रय-विक्रय करने वाले व्यापारियों से कहा कि वे मंडी अनुज्ञा के अनुरूप ही व्यापार और परिवहन करें। उन्होंने बाजार से खरीदे गए धान की जानकारी बाजार आवक रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश दिए। फुटकर व्यापारियों से खरीदे गए धान की प्रविष्टि भी अनिवार्य रूप से रजिस्टर में करनी होगी। इसके अलावा परिवहन के दौरान चेकपोस्ट पर अनुज्ञा में दर्ज धान की मात्रा की एंट्री कराना भी आवश्यक होगा।

14 नवंबर तक बारदाने उपलब्ध कराने के निर्देश

धान खरीदी की तैयारियों के तहत कलेक्टर ने सभी खरीदी केंद्रों में 14 नवंबर तक पर्याप्त बारदाने उपलब्ध कराने के निर्देश जिला विपणन अधिकारी को दिए। उन्होंने राइस मिलर्स से मिलने वाले बारदाने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और कटे-फटे बारदाने स्वीकार नहीं करने को कहा। इसके साथ ही धान खरीदी केंद्रों में पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने के लिए उनका क्षेत्रफल बढ़ाने के निर्देश दिए गए, ताकि खरीदे गए धान के सुरक्षित भंडारण में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

नियमों का पालन करने वाले व्यापारियों को मिलेगा सहयोग

कलेक्टर कुन्दन कुमार ने सभी राइस मिलर्स और मंडी व्यापारियों से शासन के नियमों का पालन करते हुए धान खरीदी व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नियमानुसार व्यापार करने वालों को जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर जितेन्द्र कुर्रे, भागवत प्रसाद जायसवाल, गंगाधर वाहिले, जिले के सभी एसडीएम, खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सभी मंडी सचिव, राइस मिलर्स और धान व्यापार से जुड़े ट्रेडर्स उपस्थित रहे।