कलेक्टर अमित ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

Sukma. सुकमा। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर अमित कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को एक उच्च स्तरीय समय-सीमा बैठक संपन्न हुई, जिसमें शासन की प्राथमिकताओं और जनहितैषी योजनाओं की सघन समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर ने प्रशासनिक सजगता का परिचय देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त सभी प्रकरणों का नियमानुसार और निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही, जिले के चहुंमुखी विकास के लिए “बस्तर मुन्ने“ अभियान के अंतर्गत चिन्हित की गई सभी कल्याणकारी योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को शत-प्रतिशत लाभान्वित कर संतृप्त करने का कड़ा संकल्प दोहराया गया, ताकि विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए प्रशासन ने जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कमर कस ली है। कलेक्टर ने मलेरिया और डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मच्छरों के लार्वा को पनपने से रोकने तथा साफ-सफाई के प्रति व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने पर विशेष बल दिया। कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बैठक में एग्री स्टैक, पंजीकृत किसानों द्वारा खाद-बीज के उठाव और भंडारण की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा और “प्रधानमंत्री आशा योजना“ के तहत बड़े किसानों को लक्षित करते हुए धान के अलावा अन्य वैकल्पिक व नकदी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। साथ ही, सहकारिता विभाग को निर्देश दिया गया कि किसानों को समय पर फसल ऋण की सुविधा बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराई जाए।

बैठक में समाज के सबसे कमजोर और संवेदनशील वर्गों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की व्यापक समीक्षा की गई। इसके अंतर्गत आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जनधन खाते, श्रमिक कार्ड तथा विधवा व वृद्धावस्था पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। शिक्षा और महिला बाल विकास के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए प्रशासन ने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के शत-प्रतिशत टीकाकरण तथा भवनविहीन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारने के लिए त्वरित कार्ययोजना बनाने को कहा। इसके अतिरिक्त, “उल्लास योजना“ के माध्यम से शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा आगामी सितंबर माह में होने वाली परीक्षा में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के निर्देश दिए गए।

प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए कलेक्टर ने “सुशासन तिहार“ और “राजस्व पखवाड़ा“ के तहत प्राप्त आवेदनों का समय पर निराकरण करने तथा नक्शा प्रोजेक्ट व जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए तीन-चार गांवों के क्लस्टर बनाकर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जानकारी ली गई, वहीं पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की प्रतिबद्धता जताई गई। बैठक में सातों जनपदों में पौधरोपण हेतु भूमि चिन्हांकन, एनएचएम के तहत स्वीकृत पदों पर भर्ती प्रक्रिया और रक्तदान शिविर के आयोजन जैसी महत्वपूर्ण कड़ियों को भी जोड़ा गया। जिला पंचायत सीईओ मुकुन्द ठाकुर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुई इस बैठक ने सुकमा में सुशासन की दिशा में एक नया रोडमैप तैयार किया है।