जिला पंचायत सीईओ मुकुन्द ठाकुर ने विकास कार्यों की समीक्षा की तेज

Sukma. सुकमा। दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले में ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक और ढांचागत रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार करने के उद्देश्य से प्रशासनिक कसावट बढ़ा दी गई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) मुकुन्द ठाकुर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं और निर्माण कार्यों की धरातलीय निगरानी तेज कर दी है। उनका स्पष्ट उद्देश्य है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं केवल फाइलों और कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका वास्तविक लाभ गांव-गांव में समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी कड़ी में निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय की जा रही है।

सुशासन परिसर और पंचायत कैफे निर्माण पर विशेष ध्यान

नक्सल प्रभावित क्षेत्र से अब विकास की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे सुकमा जिले में ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम, सर्वसुविधायुक्त और डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में 'सुशासन परिसर' और 'पंचायत कैफे' का निर्माण कराया जा रहा है, जो स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक गतिविधियों और जनसुविधाओं का प्रमुख केंद्र बनेंगे। इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए सीईओ मुकुन्द ठाकुर ने कार्यपालन अभियंताओं, तकनीकी अधिकारियों और संबंधित विभागीय अमले को कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी स्वीकृत कार्य पूर्व निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से पूरे किए जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्माण प्रक्रिया में गुणवत्ता, पारदर्शिता और तकनीकी मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित होना चाहिए।

अधिकारियों को निर्देश: टेबल वर्क छोड़ फील्ड में उतरें

बैठक के दौरान सीईओ श्री ठाकुर ने विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली में बदलाव का आह्वान करते हुए कहा कि केवल वातानुकूलित कार्यालयों में बैठकर फाइलों के जरिए समीक्षा करना काफी नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से निर्माण स्थलों का धरातलीय जायजा लेने और मौके पर पहुंचकर कार्यों की वास्तविक भौतिक प्रगति देखने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि फील्ड में निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी, प्रशासनिक या व्यावहारिक बाधा सामने आती है, तो अधिकारी मौके पर ही उसका तुरंत समाधान निकालें ताकि काम की गति प्रभावित न हो। इसके साथ ही कार्य में लापरवाही बरतने वाले या गुणवत्ताहीन काम कराने वाले जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय

सीईओ मुकुन्द ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण विकास का लक्ष्य तभी पूर्ण हो सकता है जब स्थानीय जनप्रतिनिधि और शासकीय अमला एक दिशा में पूरी निष्ठा के साथ काम करें। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों, सरपंचों, सचिवों और विभागीय अधिकारियों से आपसी तालमेल, संवाद और बेहतर समन्वय के साथ काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुसार विकास की योजनाओं का ढांचा इस तरह तैयार किया जा रहा है जिससे गांव के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सुविधाएं बिना किसी रुकावट के पहुंचे। प्रशासन का मूल उद्देश्य ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है।

निर्माण के साथ-साथ उपयोगिता और परिणामों पर नजर

जिला पंचायत की नई कार्ययोजना के तहत केवल संरचनाओं का निर्माण करा देना ही काफी नहीं होगा, बल्कि निर्माण पूर्ण होने के बाद ग्रामीणों को उनसे क्या प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है, इसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। 'सुशासन परिसर' से जहां एक ही छत के नीचे ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान और पंचायत से जुड़े प्रशासनिक कार्यों की सुविधा मिलेगी, वहीं 'पंचायत कैफे' जैसी नवीन पहलों से स्थानीय स्तर पर रोजगार, स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहन और ग्रामीणों के लिए बैठक व सुविधाओं का नया मंच तैयार होगा। इससे ग्राम पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता दोनों आएगी।

सीईओ का सख्त संदेश: गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं

सीईओ मुकुन्द ठाकुर ने दोहराया कि "सुशासन परिसर और पंचायत कैफे ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर, सशक्त एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण पहल हैं। समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी निर्माण की मजबूती और गुणवत्ता बनाए रखना है। तकनीकी मानकों या सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी स्तर पर ढिलाई को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सुकमा के हर गांव तक विकास की रोशनी पहुंचाने और शासन की सभी हितग्राहीमूलक योजनाओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।