PMGSY सड़क निर्माण में अनियमितता, चार अधिकारी-कर्मचारी निलंबित

Bijapur. बीजापुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत बीजापुर जिले में सड़कों के निर्माण और भुगतान में कथित अनियमितताओं के मामले में बड़ी विभागीय कार्रवाई की गई है। सरकार ने मामले से जुड़े चार अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच अभी जारी है और निलंबित अधिकारी-कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। जांच में ठेकेदारों की संलिप्तता सामने आने पर राशि की रिकवरी और एफआईआर की कार्रवाई की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी।

पीएमजीएसवाई के कार्यपालन अभियंता रूपेंद्र भूआर्य ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि अधिक राशि के भुगतान और सड़क निर्माण में अनियमितताओं को लेकर विभाग के चार अधिकारी-कर्मचारियों पर सरकार ने निलंबन की कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच अभी जारी है और निलंबित लोगों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार कार्रवाई की जद में तत्कालीन कार्यपालन अभियंता सुरेश नागेश, एसडीओ मुविष लहरे, सुरेश बांदे और सतानंद महिकवार आए हैं। इन चारों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। अब जांच के माध्यम से सड़क निर्माण कार्यों और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है।

बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में विभिन्न सड़कों के निर्माण और अन्य कार्यों में गुणवत्ता, भुगतान तथा दूसरी अनियमितताओं को लेकर सवाल उठे थे। शिकायतों के बाद मामले की जांच की गई, जिसके बाद चार अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई सामने आई है। विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि सड़क निर्माण कार्यों में कथित तौर पर कितनी राशि का अतिरिक्त भुगतान किया गया और इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार था। इसके साथ ही संबंधित कार्यों में ठेकेदारों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

कार्यपालन अभियंता रूपेंद्र भूआर्य के मुताबिक मामले में जो भी ठेकेदार संलिप्त पाए जाएंगे, उनसे राशि की रिकवरी करने के साथ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया की जाएगी। ऐसे में विभागीय जांच पूरी होने के बाद मामले में और कार्रवाई सामने आ सकती है। पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जाता है। बीजापुर में योजना के तहत कराए गए कार्यों में कथित अनियमितता और अधिक भुगतान का मामला सामने आने के बाद विभाग ने जांच शुरू की थी। अब चार अधिकारी-कर्मचारियों का निलंबन इस जांच के तहत की गई प्रमुख कार्रवाई है। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है। निलंबित अधिकारी-कर्मचारियों से पूछताछ के साथ निर्माण कार्य और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही कथित वित्तीय गड़बड़ी की पूरी राशि और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।