JSW एनर्जी ने राज्य के ग्रीन टैक्स के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाया

GOA गोवा: JSW एनर्जी ने प्रदूषण पैदा करने वाले उत्पादों और पदार्थों पर गोवा उपकर (हरित उपकर) अधिनियम, 2013 और इसके 2014 के नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कंपनी का तर्क है कि गोवा विधानसभा में इस तरह के पर्यावरण कानून बनाने की क्षमता नहीं है, और तर्क दिया है कि "पर्यावरण" का विषय संविधान के तहत संसद के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है। JSW एनर्जी ने विशेष रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि राज्यों द्वारा पर्यावरण-केंद्रित शुल्क राज्य सूची में "सार्वजनिक स्वास्थ्य" प्रविष्टि के तहत उचित नहीं ठहराया जा सकता है और ऐसे मामलों पर संसद को कानून बनाना है।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिका को उसके मौजूदा स्वरूप में सुनने से इनकार कर दिया, लेकिन JSW एनर्जी को एक सप्ताह के भीतर अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करने की अनुमति दी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अधिनियम के तहत जारी किए गए मूल्यांकन नोटिस के संबंध में कंपनी के खिलाफ तीन सप्ताह तक कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, JSW एनर्जी ने तर्क दिया कि पर्यावरण कानून एक केंद्रीय विषय है और राज्य विधानसभाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। कंपनी ने आगे बताया कि इसी तरह के नोटिस उसकी समूह कंपनियों, JSW स्टील और साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड को भी भेजे गए थे, और तर्क दिया कि एक ही खेप पर कई बार उपकर नहीं लगाया जाना चाहिए। 2023 में, गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ग्रीन सेस अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा, इस दावे को खारिज कर दिया कि पर्यावरण प्रदूषण विशेष रूप से संसद के विधायी क्षेत्राधिकार में आता है।