मंत्री विश्वजीत राणे बोले: Gen Z की भावनाओं को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती सरकार, रोजगार पर जोर
GOA गोवा: गोवा सरकार के मंत्री Vishwajit Rane ने कहा है कि कोई भी सरकार युवा पीढ़ी, विशेषकर Gen Z की भावनाओं और उम्मीदों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बदलते समय में नीतियां युवाओं की जरूरतों और सोच के अनुरूप बनाई जानी चाहिए।
बुधवार शाम उत्तरी गोवा के उसगाओ गांव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारों को युवाओं की आवाज को गंभीरता से सुनना चाहिए और उसी आधार पर नीति निर्माण करना चाहिए। मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा, “कोई भी सरकार Gen Z की भावनाओं और एहसासों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती। हमें उनकी बात सुननी होगी और उसी के अनुसार अपनी नीतियां अपनानी होंगी।”
अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री Narendra Modi कर रहे हैं, ने हमेशा देश के समग्र विकास के लिए दूरदर्शी सोच के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि विकास और युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां लगातार आगे बढ़ाई जा रही हैं।
मंत्री राणे ने राज्य स्तर पर रोजगार के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री Pramod Sawant से आग्रह किया कि राज्य में खाली पड़े सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। उनका कहना था कि रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए, विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए।
उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए केवल योजनाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें समय पर लागू करना भी जरूरी है। अगर सरकारें युवाओं की जरूरतों को समझकर काम करेंगी, तो समाज में सकारात्मक बदलाव तेजी से आएगा।
कार्यक्रम में मंत्री ने यह संदेश भी दिया कि युवा देश का भविष्य हैं और उनकी ऊर्जा और सोच का सही उपयोग विकास की गति को और तेज कर सकता है। उन्होंने कहा कि Gen Z तकनीकी रूप से जागरूक और नवाचार की सोच रखने वाली पीढ़ी है, इसलिए उनकी भागीदारी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण होनी चाहिए।
इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, जहां कई लोग इसे युवाओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता के रूप में देख रहे हैं। वहीं रोजगार और प्रशासनिक सुधारों पर दिए गए उनके सुझावों को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कुल मिलाकर, मंत्री के इस बयान ने एक बार फिर युवा नीति, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों पर बहस को तेज कर दिया है।
