Gujarat की हस्तकला सेतु योजना पारंपरिक कारीगरों के लिए बनी बड़ा सहारा

Gandhinagar : गुजरात की हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा ने सदियों से, देश और विदेश दोनों जगह, एक खास पहचान बनाई है। बदलते आर्थिक माहौल और दुनिया भर की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, इन कारीगरों को सशक्त बनाना आज के समय की एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'विकास भी, विरासत भी', 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे मंत्रों के ज़रिए इस पारंपरिक कला विरासत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने का अपना नज़रिया सामने रखा है।

गुजरात में, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस नज़रिया को बहुत असरदार तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं।

प्रधानमंत्री के इस नज़रिया को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही पारंपरिक कला विरासत की खास ज़रूरतों को भी समझते हुए, गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री की अगुवाई में 2020 में 'हस्तकला सेतु योजना' (HSY) शुरू की। आज, यह योजना कारीगरों और शिल्पकारों के लिए आर्थिक मदद का एक मज़बूत पुल साबित हुई है।

हस्तकला सेतु योजना को पूरे गुजरात में बहुत असरदार तरीके से लागू किया गया है, जिससे पूरे राज्य में हज़ारों कारीगरों की ज़िंदगी में अच्छे बदलाव आए हैं।

एक सरकारी बयान के मुताबिक, इस योजना को 'कॉटिज और ग्रामीण उद्योग आयुक्त' के तहत काम करने वाली संस्था 'इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन-कॉटिज' (Indext-C) चला रही है, जबकि 'एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' (EDII) ने इस पहल के लिए 'नॉलेज पार्टनर' के तौर पर एक अहम भूमिका निभाई है।

शुरुआत में, इस योजना को 2019-20 से शुरू होकर तीन साल के लिए प्रस्तावित किया गया था; लेकिन, COVID-19 महामारी की वजह से, इसे 2025-26 तक बढ़ा दिया गया। राज्य सरकार ने इस योजना पर लगभग 58 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका बहुत बड़ा दायरा है। इसे गुजरात के सभी 34 ज़िलों में लागू किया गया है। इस योजना के तहत, अब तक 21,690 से ज़्यादा कारीगरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनमें से 82 प्रतिशत महिलाएं हैं। सामाजिक समावेश के नज़रिए से भी यह योजना बहुत अहम है, क्योंकि इसके लाभार्थियों में अनुसूचित जाति (21%), अनुसूचित जनजाति (20%) और अन्य पिछड़ा वर्ग (34%) के कारीगर शामिल हैं। हस्तकला सेतु योजना के तहत, कारीगरों को न केवल आर्थिक सहायता दी गई है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से व्यापक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। 15,586 कारीगरों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि 9,292 कारीगरों को उनके विशिष्ट व्यवसायों से संबंधित विशेष कौशल प्रशिक्षण मिला है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि कारीगरों को लगातार मार्गदर्शन देने के लिए 70 से अधिक मास्टर ट्रेनरों और 150 सलाहकारों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

बाजार से जुड़ाव इस योजना का सबसे मजबूत पहलू है। लगभग 9,300 कारीगरों को Business-to-Business (B2B) ऑर्डरों के माध्यम से सीधे बाजार से जोड़ा गया है।

इसके अलावा, सात B2B बैठकों और चार फैशन शो ने कारीगरों और डिजाइनरों के बीच एक मजबूत संवाद स्थापित करने में मदद की है। डिजिटल युग के अनुरूप, 2,000 से अधिक कारीगरों को डिजिटल मार्केटिंग का प्रशिक्षण मिला है और बाद में उन्हें Amazon, Flipkart Samarth, Meesho और Etsy जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है। इस योजना का आर्थिक प्रभाव भी बहुत प्रभावशाली रहा है। इस योजना के तहत, अब तक कुल 102.08 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई है, और 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। इसके अलावा, 5,900 से अधिक मौजूदा कारीगरों को अतिरिक्त सहायता और मार्गदर्शन मिला है।

कारीगरों की आय के मामले में, हस्तकला सेवा सेतु योजना से पहले, केवल 9 प्रतिशत कारीगर 15,000 रुपये से अधिक की मासिक आय अर्जित करने में सक्षम थे; हालाँकि, आज यह आंकड़ा बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है। जिन कारीगरों ने हस्तशिल्प को अपनी आय के मुख्य स्रोत के रूप में अपनाया है, उनकी संख्या भी 20 प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत हो गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके अतिरिक्त, 73 प्रतिशत कारीगर अब प्रदर्शनियों और मेलों के माध्यम से सीधे बाजार तक पहुंच बना रहे हैं।

हालाँकि, इस योजना के सफल कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आईं। इनमें प्रमुख थीं दस्तावेज़ीकरण की कमी, वित्तीय समन्वय में देरी, आधुनिक तकनीक अपनाने में हिचकिचाहट और एक प्रभावी विपणन तंत्र का अभाव। फिर भी, गुजरात सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीकी उन्नयन, डिजाइन नवाचार, बाजार विविधीकरण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnerships) को प्राथमिकता दी। 'हस्तकला सेतु योजना' केवल एक सरकारी कार्यक्रम ही नहीं है; बल्कि यह एक ऐसी क्रांतिकारी पहल के रूप में उभरी है, जो कारीगरों के जीवन को बदल देती है। इस योजना ने न केवल रोज़गार के अवसर पैदा किए हैं, बल्कि वैश्विक मंच पर गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को एक नई पहचान भी दिलाई है। 'लोकल से ग्लोबल' (स्थानीय से वैश्विक) दृष्टिकोण की ओर बढ़ाया गया यह कदम, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को साकार करने में एक अहम भूमिका निभा रहा है।