जम्मू-कश्मीर में 7 रोपवे परियोजनाओं की डीपीआर के लिए बोलियां आमंत्रित की गईं

Jammu जम्मू, मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य रूप से पर्वतमाला योजना के तहत रोपवे परियोजनाओं, कटरा में इंटर मॉडल स्टेशन (आईएमएस) और जम्मू में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो सभी क्षेत्र में कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स दक्षता और पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग; सीईओ, एनएचएलएमएल; आयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी विकास विभाग (एचएंडयूडीडी); आयुक्त सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य (आईएंडसी); संभागीय आयुक्त जम्मू/कश्मीर; महानिदेशक, बजट; निदेशक, उद्योग जम्मू; एनएचएलएमएल के प्रतिनिधि और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रोपवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए, मुख्य सचिव ने रेखांकित किया कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन स्थायी परिवहन समाधानों के माध्यम से प्रमुख पर्यटन स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दे रहा है। बैठक में बताया गया कि एनएचएलएमएल द्वारा सात प्राथमिकता वाली सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु बोलियाँ आमंत्रित की गई हैं, जिनकी बोली नवंबर 2025 तक प्रस्तुत की जानी है। इन रोपवे परियोजनाओं में सोनमर्ग-थजवास, दोधपथरी-डिसखल, भद्रवाह-सियोझदार, बालटाल-अमरनाथ, पहलगाम-अमरनाथ, नासरी सुरंग-सनासर और शंकराचार्य रोपवे परियोजना शामिल हैं।

मुख्य सचिव ने समय पर डीपीआर को अंतिम रूप देने के महत्व पर ज़ोर देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं में पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रमुख तीर्थस्थलों तथा दर्शनीय स्थलों तक अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करने की अपार संभावनाएँ हैं। मुख्य सचिव ने कटरा में इंटर मॉडल स्टेशन (आईएमएस) की प्रगति की समीक्षा की, जो श्री माता वैष्णो देवी तीर्थयात्रियों के लिए रणनीतिक महत्व की एक प्रमुख परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य यात्री सुविधा और यात्रा दक्षता को बढ़ाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का निर्बाध एकीकरण प्रदान करना है। बैठक में परियोजना के वित्तीय मॉडल पर चर्चा की गई, जिसमें चरण-I और व्यापक विकास योजना, दोनों शामिल हैं, और रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए NHLML, H&UDD, और वित्त विभाग के बीच चल रहे परामर्श पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने परियोजना के समय पर प्रारंभ सुनिश्चित करने के लिए सभी लंबित वित्तीय और प्रशासनिक मुद्दों को हल करने के लिए त्वरित कार्रवाई का आह्वान किया।

एमएमएलपी जम्मू की स्थिति की समीक्षा करते हुए, मुख्य सचिव ने स्थलाकृतिक और भू-तकनीकी सर्वेक्षणों और मांग मूल्यांकन सहित डीपीआर-संबंधित कार्यों को शुरू करने में सुविधा प्रदान करने के लिए परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया। यह बताया गया कि मानक लागत पर आधारित एक वित्तीय मॉडल NHLML द्वारा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को प्रस्तुत किया गया है, जिसकी व्यवहार्यता और कार्यान्वयन रूपरेखा की वर्तमान में जांच की जा रही है।