उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के प्रदर्शन का किया समर्थन
Srinagar , श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का समर्थन किया। राहुल गांधी ने 20 जुलाई को एक प्रदर्शनकारी पर पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले में FIR दर्ज करने की मांग को लेकर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया था।
इस विरोध प्रदर्शन के बाद, दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल के संबंध में FIR दर्ज की। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 118 और 125 के तहत दर्ज किया गया है, जो खतरनाक हथियारों या तरीकों से जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाने और जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्यों से संबंधित हैं।
श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राहुल गांधी ने वही किया जिसकी लोगों को उनसे उम्मीद थी। मुख्यमंत्री ने कहा, "राहुल गांधी ठीक वही कर रहे हैं जिसकी देश के लोग उनसे उम्मीद करते हैं। विपक्ष के नेता का काम सरकार को जवाबदेह बनाना है और राहुल गांधी ठीक यही कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वह यह काम करते रहें।"
राहुल गांधी ने साहिल लोचाव पैलेट गन मामले में FIR दर्ज करने में हुई देरी पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि ऊपर से "न्याय में बाधा" डाली जा रही थी।
FIR दर्ज होने के बाद गांधी ने कहा, "यह न्याय की दिशा में पहला कदम है। मामला दर्ज कर लिया गया है। उसे गोली लगे हुए एक महीना हो गया है। पैलेट अभी भी उसके शरीर में फंसे हुए हैं; तीन उसकी आंख में हैं और वह उससे देख नहीं पा रहा है। तीन या चार उसके दिल के पास हैं। इस युवक के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है।"गांधी ने कहा कि वह और उनके समर्थक तब तक वहां डटे रहे जब तक कि लगभग आठ घंटे बाद FIR दर्ज नहीं हो गई।
इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने गांधी के विरोध प्रदर्शन की आलोचना करते हुए उन पर "सस्ती, ध्यान खींचने वाली राजनीति" और "कैमरा-केंद्रित ड्रामा" करने का आरोप लगाया।नड्डा ने कहा, "पूरा देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई की घटना का संज्ञान लिया है और एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है।"उन्होंने राहुल गांधी के पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के फैसले पर सवाल उठाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति मामले की जांच कर रही है।
