कर्नाटक

कांग्रेस की नज़र 10,000 'भारत जोड़ो' युवाओं के साथ 2028 के चुनावों पर

Subhi
14 Sept 2026 8:47 AM IST
कांग्रेस की नज़र 10,000 भारत जोड़ो युवाओं के साथ 2028 के चुनावों पर
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बेंगलुरु: 2028 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, कांग्रेस अपने 'भारत जोड़ो' युवा नेटवर्क को ज़मीनी स्तर पर एक मज़बूत राजनीतिक और संगठनात्मक ताकत बनाना चाहती है। कर्नाटक में अब तक लगभग 7.5 लाख युवा इससे जुड़ चुके हैं।

युवा सशक्तिकरण और खेल विभाग के तहत, सरकार पूरे राज्य में 10,000 'भारत जोड़ो युवा संघ' बनाएगी और आने वाले महीनों में लगभग 10 लाख युवाओं को जोड़कर इस नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बना रही है। इस पहल में 16 से 35 साल के युवा शामिल हैं और पार्टी इसे युवा और पहली बार वोट देने वालों से जुड़ने के एक संभावित मंच के तौर पर देख रही है।

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने रविवार को इस पहल के राजनीतिक महत्व पर ज़ोर दिया और 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन को याद किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन कई इलाकों में सीटें जीतीं, जहाँ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' गुज़री थी (चामराजनगर से बल्लारी तक)।

उन्होंने कहा, "भारत जोड़ो यात्रा देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए निकाली गई थी। जिन जगहों से यात्रा गुज़री, वहाँ कांग्रेस जीती। 2028 में भी यही लहर जारी रहेगी और हमें भरोसा है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी।"

हर मंज़ूरशुदा 'भारत जोड़ो युवा संघ' में 100-250 सदस्य होंगे और वे खेल, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक गतिविधियों और समाज सेवा पर ध्यान देंगे। सरकार ने हर मंज़ूरशुदा संघ के लिए 10 लाख रुपये की सालाना ग्रांट की घोषणा की है, जिसके लिए कुल 1,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। कर्नाटक कैबिनेट ने हाल ही में 'भारत जोड़ो युवा संघों' को फंड देने के लिए सप्लीमेंट्री बजट के तहत 781 करोड़ रुपये मंज़ूर किए हैं।

हालाँकि, इस पहल ने विपक्ष का भी ध्यान खींचा है। खबर है कि बीजेपी विधायकों ने अपने वफ़ादार युवा समर्थकों को इन संघों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस इस नेटवर्क से राजनीतिक फ़ायदा उठा सकती है।

शिवकुमार ने यह भी कहा कि सरकार 'गारंटी कमेटियों' में लोगों को शामिल करके ज़मीनी स्तर पर भागीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हर पंचायत से छह लोगों को कमेटियों में काम करने का मौका मिलेगा, जिससे लगभग 70,000 लोगों को सरकार की गारंटी योजनाओं को लागू करने और उनकी निगरानी करने में भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा।

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