संपत्ति के दस्तावेजों को घर-घर पहुंचाने और अवैध निर्माण की पहचान करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा: DK Shivakumar

Bengaluruबेंगलुरु : कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को घोषणा की कि बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) संपत्ति के दस्तावेजों को घर-घर पहुंचाने और अवैध निर्माण की पहचान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगी। बीबीएमपी बजट 2025-26 पर बेंगलुरु के विधायकों के साथ बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "कई संपत्ति मालिकों ने कानूनी मंजूरी के बिना अतिरिक्त फ्लोर एरिया का निर्माण किया है। और, वे आनुपातिक कर भी नहीं दे रहे हैं। हम ऐसे अवैध निर्माणों की पहचान करने और उन्हें मापने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे।"

उन्होंने कहा कि करीब 7 लाख संपत्तियों पर संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया गया है, जिनमें से एक लाख को कर दायरे में लाया गया है। "शेष को कर दायरे में लाने की जरूरत है। बीबीएमपी के पास अवैध संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार नहीं था, लेकिन पिछले हफ्ते इस संबंध में एक कानून पारित किया गया है। निजी लेआउट में निजी सड़कों को भी सार्वजनिक सड़क घोषित करने का निर्णय लिया गया है," उन्होंने बताया।

उन्होंने कहा, "मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बीबीएमपी के उन अधिकारियों को निलंबित करें जो अवैध संपत्तियों के मालिकों के साथ मिले हुए हैं। सभी संपत्तियों को कर का भुगतान करना होगा और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कुछ विधायकों ने मंजूरी जारी करते समय आवासों को समूह आवास और एकल आवास के रूप में वर्गीकृत करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों के दरवाजे पर खाता पहुंचाने की पहल अप्रैल से शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया, "सभी संपत्ति दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया गया है। हम संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे।"

उन्होंने कहा कि भविष्य में सड़क किनारे रेहड़ी-पटरी वालों के लिए दुकानें बनाने का कोई प्रावधान नहीं है और इस संबंध में अदालत का आदेश भी है। "पुशकार्ट जारी करने के लिए 3,778 आवेदन आए हैं। हम इस साल बीबीएमपी से 10,000 पुशकार्ट उपलब्ध कराने को तैयार हैं। पुशकार्ट के पंजीकरण की तिथि अप्रैल के अंत तक बढ़ा दी गई है। जो विक्रेता पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने विस्तार से बताया कि बीबीएमपी विशेष रूप से डिजाइन किए गए पुशकार्ट जारी करेगा। पुशकार्ट साइकिल, ऑटोरिक्शा, बाइक और पारंपरिक पुशकार्ट मॉडल के रूप में हैं। इसके निर्माण के लिए निविदाएँ आमंत्रित की जाएँगी। हम यह सुनिश्चित करने के लिए यह योजना ला रहे हैं कि पुलिस, गुंडे और अधिकारी सड़क विक्रेताओं को परेशान न करें। उन्होंने आगे कहा कि सरकार जल्द ही बीबीएमपी चुनाव कराने की तैयारी कर रही है।

उन्होंने कहा, "जैसे ही ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल को राज्यपाल द्वारा मंजूरी मिल जाएगी, हम चुनाव के लिए जाएंगे।" उन्होंने कहा कि बेंगलुरु शहर के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने कई सुझाव दिए हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों की कई माँगें रखी हैं। "इन सभी को बीबीएमपी बजट में शामिल किया जाएगा। कई भाजपा विधायक सदन से विधायकों के निलंबन को रद्द करने की मांग करते हुए बजट तैयारी बैठक से अनुपस्थित थे। मैंने उन्हें बताया है कि यह अध्यक्ष और भाजपा विधायकों के बीच का मामला है। मैंने अश्वथनारायण और आर अशोक के परामर्श से बजट बैठक तय की थी।" (एएनआई)