राज्य सरकार बनाम राज्यपाल का टकराव: अगर ऐसा किया तो तमिलनाडु जैसी कानूनी लड़ाई होगी: Priyank Kharge
Karnataka कर्नाटक : राज्य की कांग्रेस सरकार और राज्यपाल थावर चंद गहलोत के बीच फिर से टकराव की संभावना है। पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने मंगलवार को कहा कि अगर राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को वापस भेजते हैं तो "तमिलनाडु जैसी" कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
अगर विधेयक वापस आते हैं तो हम उनकी जांच करेंगे। इसमें नया क्या है? मंत्री ने सवाल उठाया और आरोप लगाया कि तमिलनाडु और केरल में राज्यपाल के कार्यालय का इस्तेमाल भाजपा और केशव कृपा (राज्य आरएसएस) द्वारा राज्य शाखा के रूप में किया गया है।
अगर राज्यपाल विधेयक वापस भेजते हैं तो सरकार क्या कर सकती है? हम अपना स्पष्टीकरण भेजेंगे। अगर राज्यपाल आश्वस्त नहीं होते हैं तो हमें तमिलनाडु की तरह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, उन्होंने कहा। कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज विश्वविद्यालय विधेयक को राज्यपाल ने स्पष्टीकरण के लिए वापस भेज दिया है।
राजभवन और सरकार के बीच दुश्मनी कब खत्म होगी, इस सवाल पर प्रियांक खड़गे ने कहा, "इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हम ऐसा कोई विधेयक ला सकते हैं? इस पर विधानमंडल में चर्चा होगी और मतदान होगा। क्या यह सही है कि राज्यपाल विधानमंडल के फैसलों का उल्लंघन करते हुए फैसले ले रहे हैं?" उन्होंने राज्यपाल पर केंद्र की बातों में आकर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया।
