गारंटी योजनाएं कर्नाटक सरकार पर बोझ: गृह मंत्री जी परमेश्वर
बेंगलुरु: गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को माना कि गारंटी योजनाएं राज्य सरकार पर बोझ बन गई हैं। हालांकि, सरकार इन्हें लागू करेगी क्योंकि ये गरीबों के लिए हैं। डॉ परमेश्वर ने कहा, "हमें पता था कि गारंटी योजनाएं लागू करने से पहले ही सरकार पर बोझ होंगी। लेकिन ये गरीबों और वंचितों के लिए हैं। इसलिए हमने इन्हें लागू किया।" सोमवार को तुमकुरु में कर्नाटक विकास कार्यक्रम (केडीपी) के तहत एक बैठक में जेडीएस के तुर्वेकेरे विधायक एमटी कृष्णप्पा ने डॉ परमेश्वर को सुझाव दिया कि गारंटी योजनाओं को केवल बीपीएल कार्डधारकों के लिए बढ़ाया जाए।
डॉ परमेश्वर ने कहा कि जब कांग्रेस ने राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में गारंटी योजनाओं की घोषणा की थी, तो उसने यह नहीं कहा था कि ये केवल बीपीएल कार्डधारकों के लिए होंगी। उन्होंने कहा, "अगर विपक्षी दल तैयार हैं, तो योजनाओं को केवल जरूरतमंदों तक सीमित रखने पर चर्चा की जा सकती है।" गृह मंत्री ने दावा किया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले और सरकारी कर्मचारियों में से कई लोग गारंटी योजनाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, "हमें योजनाओं के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करनी चाहिए।" भाजपा पर निशाना साधते हुए डॉ. परमेश्वर ने कहा कि उस पार्टी के नेता नहीं चाहते कि गारंटी योजनाएं सफलतापूर्वक लागू हों। वे गरीबों के लिए बनाई गई इन योजनाओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "भाजपा नेता नहीं चाहते कि सरकार गरीबों को पैसा दे। यह भाजपा की विचारधारा है। विरोध करके वे गरीबों के हित वाली योजनाओं का विरोध कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं।"
