कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तहसीलदार के समय से पहले तबादले को बरकरार रखा
बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री की स्वीकृति से बांगरपेट तहसीलदार का कोलार के उपायुक्त कार्यालय में समय से पहले स्थानांतरण बरकरार रखा।
स्थानीय विधायक द्वारा राजस्व मंत्री को लिखे गए एक पत्र के बाद यह स्थानांतरण किया गया, जिसमें कहा गया था कि तहसीलदार समय पर कार्यालय नहीं आते और जनता की शिकायतों का जवाब नहीं दे रहे हैं, जिनकी शिकायत स्थानीय जनता ने विधायक से की थी।
न्यायमूर्ति एस जी पंडित और न्यायमूर्ति के वी अरविंद की खंडपीठ ने तहसीलदार एस वेंकटेशप्पा के इस तर्क को खारिज कर दिया कि समय से पहले स्थानांतरण, वह भी शिकायतों की जाँच किए बिना, दंड के समान होगा। उन्होंने कहा कि किसी विधायक के कहने या उसकी सिफारिश पर स्थानांतरण करने से स्थानांतरण अमान्य नहीं होगा।
वेंकटेशप्पा द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए, पीठ ने कहा कि जब जनता अपनी शिकायतें उसके समक्ष व्यक्त करती है, तो किसी लोक सेवक के स्थानांतरण का अनुरोध करना जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है, और स्थानांतरण सेवा की शर्त नहीं है, बल्कि यह सेवा का एक दायित्व है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है।
