अलमट्टी बांध की ऊंचाई पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की आपत्ति राजनीति से प्रेरित : बोम्मई

Bengaluru बेंगलुरु : पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा है कि अलमट्टी जलाशय की ऊंचाई को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा उठाई गई आपत्ति अतार्किक और राजनीति से प्रेरित है।

इस संबंध में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि अपर कृष्णा परियोजना के तहत निर्मित अलमट्टी बांध कृष्णा नदी बेसिन में एक महत्वपूर्ण जल भंडारण और वितरण ग्रिड है। यह उत्तरी कर्नाटक की जीवन रेखा है। अलमट्टी की ऊंचाई कर्नाटक की मूल कृष्णा नदी बेसिन परियोजना योजना में शामिल थी और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित थी। उसके अनुसार, मूल ऊंचाई 524.25 मीटर निर्धारित की गई थी। हालांकि, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को KWDT-1 (कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-1) के तहत 519.6 मीटर की सीमित ऊंचाई पर पानी का उपयोग करने की अनुमति दी।

इसके अलावा, केडब्ल्यूडीटी-2 (कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-2) ने कर्नाटक को 173 टीएमसी पानी का हिस्सा दिया है, जिसका उपयोग न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश के अनुसार 519 से 524 मीटर की ऊंचाई पर किया जा सकता है।

सांसद ने कहा कि न्यायाधिकरण ने स्वतंत्र जल विज्ञान अध्ययन करने के बाद पुष्टि की है कि ऊंचाई को 524 मीटर तक बढ़ाने से कोल्हापुर और सांगली सहित महाराष्ट्र का कोई भी हिस्सा जलमग्न नहीं होगा। महाराष्ट्र ने इस फैसले को कानूनी रूप से चुनौती नहीं दी है। वास्तव में, यह महाराष्ट्र ही था जिसने कर्नाटक से पहले ही केडब्ल्यूडीटी-2 पुरस्कार की अधिसूचना की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

इसके अलावा, 2005 की बाढ़ के दौरान, तत्कालीन केंद्रीय जल आयोग ने स्पष्ट किया था कि बाढ़ अलमट्टी के बैकवाटर के कारण नहीं आई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली में 1960 और 70 के दशक में भी बाढ़ आई थी, जो अलमट्टी बांध के निर्माण से बहुत पहले की बात है।

बोम्मई ने कहा कि इन सभी प्रक्रियाओं और निर्णयों के बाद, महाराष्ट्र के सीएम द्वारा इस मुद्दे को फिर से उठाना अनुचित है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र के दो जिलों के राजनीतिक दबाव के कारण यह रुख अपनाया गया है।

इसलिए, कर्नाटक सरकार को केंद्र के समक्ष संपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए। इसके अलावा, राज्य को पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएंडआर) कार्यों में तेजी लानी चाहिए। ऐसा न करने पर कर्नाटक का 173 टीएमसी पानी पर उचित दावा खतरे में पड़ सकता है। राज्य सरकार को इस मुद्दे का राजनीतिकरण किए बिना कार्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार को इस मामले में सभी घटनाक्रमों और निर्णयों की जांच करनी चाहिए और कर्नाटक के हितों की रक्षा करनी चाहिए, उन्होंने कहा।