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Bengaluru बेंगलुरू: लघु सिंचाई, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एनएस बोसराजू ने कहा है कि एमयूडीए मामले में आरोप गढ़कर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की प्रतिष्ठा धूमिल करने और जनहितैषी सरकार को बदनाम करने का विपक्ष का प्रयास विफल हो गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकायुक्त कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करेंगे और जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। मंत्री बोसराजू ने अपने बयान में आज के उच्च न्यायालय के फैसले के महत्व पर प्रकाश डाला और इसे राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल करने की भाजपा की रणनीति के लिए एक बड़ा झटका बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि देरी के बावजूद आखिरकार सच्चाई की जीत होगी। उन्होंने भाजपा और जेडीएस नेताओं की आलोचना करते हुए उन पर पांच गारंटी योजनाओं की सफलता को स्वीकार करने में असमर्थ होने का आरोप लगाया, जिन्हें उन्होंने शुरू में अवास्तविक बताकर खारिज कर दिया था।
गरीबों और मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने वाले सरकार के प्रभावी शासन से निराश होकर वे अब सीएम सिद्धारमैया की छवि खराब करने के लिए निराधार आरोपों का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि MUDA मामला राजनीति से प्रेरित एक और प्रयास है। मंत्री बोसराजू ने यह भी सवाल उठाया कि ईडी ने बसवराज बोम्मई को नोटिस क्यों नहीं जारी किया, जिन्होंने 2021 में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान सिद्धारमैया के परिवार को 14 साइटें आवंटित की थीं। उन्होंने बताया कि भूमि पंजीकरण, 50:50 आवंटन नियम और MUDA साइट आवंटन सभी भाजपा के प्रशासन के तहत निष्पादित किए गए थे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सिद्धारमैया को निशाना बनाना राजनीतिक प्रतिशोध के अलावा और कुछ नहीं है। कर्नाटक में भाजपा आंतरिक संघर्षों से जूझ रही है और निराधार आरोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, उन्होंने पुष्टि की कि इस तरह की भ्रामक रणनीति लोगों को धोखा देने में सफल नहीं होगी।
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