SC/ST अत्याचार मामलों को गंभीरता से लें: सीएम सिद्धारमैया ने DCRE से कहा
बेंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा, "जातिगत भेदभाव अभी भी मौजूद है और समाज के कई कमज़ोर वर्ग इसका सामना कर रहे हैं। ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ अत्याचारों को रोका जाना चाहिए।"
वे राष्ट्रपति पुलिस पदक वितरण समारोह में भाग लेने के बाद राजभवन में बोल रहे थे।
"राज्य भर में नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (DCRE) के पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। हाल ही में एक समीक्षा बैठक में, मैंने पाया कि इन थानों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। अधिकारियों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि कमज़ोर वर्ग के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का सरकार का उद्देश्य पूरा हो सके।
अन्य राज्यों की तुलना में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े अत्याचार के मामलों में दोषसिद्धि दर बहुत कम है। पुलिस को इस मामले पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए," सिद्धारमैया ने कहा।
"आज दिए जाने वाले प्रत्येक सेवा पदक के पीछे पुलिस कर्मियों का समर्पण, ईमानदारी और कड़ी मेहनत निहित है। ऐसी उपलब्धियाँ तभी संभव हैं जब समाज के प्रति चिंता के साथ सेवा की जाए।
समाज में अपराधों को रोकना सरकार और पुलिस कर्मियों का साझा कर्तव्य है।" उन्होंने कहा कि निवारक उपाय अपनाकर अपराधों को कुछ हद तक रोका जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "असमानताओं को दूर करने और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सुनिश्चित करने में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है। जैसा कि डॉ. आंबेडकर ने कहा था, अगर सत्ता केवल ताकतवर लोगों के हाथों में रहेगी, तो कमज़ोर वर्गों का जीवन दयनीय हो जाएगा। इसलिए, पुलिस को ऐसे वर्गों पर अत्याचारों पर अंकुश लगाना चाहिए।"
गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा, "विकास के लिए समाज में शांति का होना ज़रूरी है। हाल ही में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान, दुनिया भर की सैकड़ों कंपनियों ने ₹1,05,000 करोड़ से अधिक के निवेश का वादा किया। मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। कर्नाटक द्वारा ₹10 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करने का मतलब है कि राज्य में शांति और स्थिरता है। पुलिस विभाग ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।"
राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह सहित 77 पुलिस अधिकारियों को पदक प्रदान किए।
