लालबाग की 6 इंच जमीन नहीं छीनने देंगे: सुरंग मार्ग के लिए भूगर्भीय रिपोर्ट जरूरी; Tejasvi Surya
Karnataka कर्नाटक : सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि वह लालबाग में विनाशकारी सुरंग के लिए छह इंच भी ज़मीन नहीं छीनने देंगे।
सुरंग मार्ग के लिए प्रस्तावित लालबाग भूमि अधिग्रहण का विरोध किया गया है और बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने भूवैज्ञानिक रिपोर्ट मांगी है। तेजस्वी सूर्या ने रविवार को लालबाग बॉटनिकल गार्डन में सुरंग मार्ग स्थल का निरीक्षण किया।
समीक्षा के दौरान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को 30 करोड़ वर्ष पुराने राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक, लालबाग चट्टानों के निर्माण पर परियोजना के भूवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया गया।
इस परियोजना के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा गठित बी-स्माइल के अधिकारियों ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की कमी और सुरंग रैंप के लिए पार्क के एक हिस्से की पहचान करने से पहले लालबाग के लोगों और नियमित रूप से घूमने आने वालों से परामर्श न करने पर आपत्ति जताई।
इस अवसर पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार सुरंग के लिए निकास रैंप बनाने के लिए बेंगलुरु के सबसे कीमती स्थानों में से एक, लालबाग को छीनने की कोशिश कर रही है। यह परियोजना 30 करोड़ साल पुराने पुरातात्विक आश्चर्य लालबाग की चट्टानों के लिए एक बड़ा खतरा है, जो हमारे शहर की विरासत का हिस्सा हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार रैंप पर मॉल और भोजनालयों वाला एक व्यावसायिक परिसर भी बनाना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि लालबाग हम सबका है, यह शहर का है। बेंगलुरु के लोग इस लापरवाह परियोजना के तहत लालबाग का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ना चाहते, जो शहर में तबाही लाएगी।
यह अक्षम्य है कि सुरंग परियोजना को बिना किसी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन या भूवैज्ञानिक आकलन के जल्दबाजी में पूरा किया जा रहा है कि सुरंग लालबाग की प्राचीन चट्टान संरचनाओं के किसी हिस्से को प्रभावित करेगी या नहीं। उन्होंने कहा कि यातायात की भीड़भाड़ को कम करने वाली मास रैपिड ट्रांजिट प्रणालियों को प्राथमिकता देने के बजाय, कर्नाटक सरकार इस अनावश्यक सुरंग परियोजना को लोगों पर थोप रही है।
जीएसआई को दी गई अपनी याचिका में, उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार की सुरंग परियोजना को लालबाग की चट्टान संरचनाओं पर संभावित प्रभाव का वैज्ञानिक आकलन किए बिना आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसी परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अनिवार्य है।
हालांकि, बी-स्माइल का यह दावा कि परियोजना को ईआईए से छूट दी गई है, सच्चाई से कोसों दूर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हाल ही में हुई सुरंग दुर्घटना के बाद, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी सुरंग की खुदाई से पहले उसका संपूर्ण भूकंपीय और भूवैज्ञानिक प्रभाव अध्ययन किया जाना चाहिए।
