kerala के लिए पीएम योजना से हटना आसान नहीं, केंद्र को लेना होगा अंतिम फैसला

नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें केरल द्वारा पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के निर्णय की जानकारी नहीं है। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि स्पष्टता मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि, केरल के लिए पीए श्री योजना से हटना आसान नहीं है। अंतिम निर्णय केंद्र को लेना चाहिए। यदि केरल हटने का निर्णय लेता है, तो केंद्र समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के लिए धनराशि रोक सकता है। पिनाराई-विजयन पेंशन, छात्रवृत्ति, मानदेय और भी बहुत कुछ: चुनावों से पहले प्रभावित करने के लिए लाभों की बौछार

पीएम श्री पर समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार, केवल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और स्कूली शिक्षा विभाग के पास ही समझौते को रद्द करने और वापस लेने का अधिकार है। पंजाब द्वारा पीएम श्री को वापसी की सूचना देने के बाद केंद्र ने एसएसए के लिए धनराशि रोक दी थी। पंजाब ने 515 करोड़ रुपये रोके जाने के बाद 26 जुलाई, 2024 को इस योजना में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी। राज्य सरकार पीएम श्री समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित करने के अलावा, एकतरफा रूप से इस योजना से पीछे नहीं हट सकती।

केरल सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर समझौता ज्ञापन पर अस्थायी रोक लगाने और योजना के नियमों का विस्तार से अध्ययन करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया था। शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी की अध्यक्षता वाली इस उप-समिति में मंत्री के. राजन, पी. प्रसाद, रोशी ऑगस्टाइन, पी. राजीव, ए. के. ससीन्द्रन और के. कृष्णनकुट्टी शामिल हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि समीक्षा योजना के कार्यान्वयन के बारे में है और राज्य उप-समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने और केंद्र सरकार को सूचित किए जाने तक पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन को आगे नहीं बढ़ाएगा।