Kerala सरकार एमएससी एल्सा 3 जहाज दुर्घटना पर बीमा दावे पर विचार कर रही

Thiruvananthapuram/New Delhi तिरुवनंतपुरम/नई दिल्ली: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और शिपिंग महानिदेशक श्याम जगन्नाथन द्वारा 29 मई को बुलाई गई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार केरल तट पर एमएससी एल्सा 3 के डूबने में शामिल शिपिंग कंपनी के खिलाफ तत्काल आपराधिक मामला नहीं चलाएगी।मुख्य सचिव ए जयतिलक द्वारा तैयार किए गए नोट के अनुसार, अब ध्यान नुकसान के पुख्ता सबूत जुटाने पर है, जिससे व्यापक बीमा दावा करने में मदद मिलेगी। नोट से संकेत मिलता है कि सरकार शिपिंग कंपनी को आपराधिक कार्यवाही में घसीटे बिना बीमाकर्ता के माध्यम से मामले को हल करना पसंद करती है।

एमएससी एक प्रतिष्ठित कंपनी है जो विझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह का संरक्षण करती है और कंपनी को यहां अपने संचालन के लिए केरल की सद्भावना की आवश्यकता है। केरल के साथ सहयोग करना और बीमा एजेंसी के माध्यम से दावों का निपटान करना भी उनके हित में है। इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, हमारा दावा ठोस सबूतों पर आधारित होना चाहिए और इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए," नोट में लिखा है।

जहाज डूबने के चार दिन बाद 25 मई को तिरुवनंतपुरम में हुई बैठक में मुख्य सचिव भी शामिल थे। मामला दर्ज न करने के फैसले की विपक्ष ने आलोचना की है, जिन्होंने कानूनी कार्रवाई शुरू करने में केंद्र और राज्य सरकारों की देरी पर सवाल उठाए हैं। डूबे हुए जहाज और कंटेनर अभी भी केरल के तट पर पड़े हैं, इस बात को लेकर चिंता बनी हुई है कि क्या बीमा दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति को कवर करने के लिए पर्याप्त होगा। अगर बीमा दावा कम पड़ता है तो बाद में कानूनी कार्रवाई करने की व्यवहार्यता के बारे में भी संदेह है।

इसके विपरीत, अगस्त 2010 में मुंबई तट पर एमएससी चित्रा तेल रिसाव के बाद, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अगले दिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पुलिस मामला दर्ज किया।