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तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार केरल प्रशासनिक सेवा (केएएस) नियमों में बदलाव के लिए आगे बढ़ रही है। इन नियमों में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई है। प्राथमिक उद्देश्य उस प्रावधान को हटाना है जो केएएस के लिए 29 सरकारी विभागों में रिक्तियों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। मौजूदा नियमों के तहत, इन विभागों में 10 प्रतिशत 'द्वितीय-राजपत्रित' पद केएएस अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं। इस आवश्यकता को समाप्त करने से सरकार को उन विशिष्ट पदों पर निर्णय लेने का विवेक मिलेगा जिन पर केएएस अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, सरकार उस प्रावधान को हटाने का इरादा रखती है जो आठ साल की सेवा वाले केएएस अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में शामिल करने पर विचार करने की अनुमति देता है। ये संशोधन पूर्वव्यापी प्रभाव से पेश किए जा रहे हैं; परिणामस्वरूप, नए निर्णय केएएस अधिकारियों के पहले बैच पर भी लागू होंगे। सरकार का कहना है कि इन संशोधनों का उद्देश्य नई तैयार रैंक सूची से उम्मीदवारों की नियुक्ति की सुविधा प्रदान करना है। केरल प्रशासनिक सेवा (केएएस) को राज्य सिविल सेवा कैडर के रूप में नामित किया जाएगा।
सरकार ने इसे सुविधाजनक बनाने के लिए एक कानूनी संशोधन का मसौदा तैयार किया है। यह बदलाव तब आया है जब दूसरे बैच की रैंक सूची की वैधता अवधि 30 जनवरी को समाप्त होने वाली है। केएएस को 'भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम' के अनुसार राज्य सिविल सेवा कैडर के रूप में स्थापित किया जाएगा, जो अखिल भारतीय सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत आता है। वार्षिक आधार पर रिक्तियों की गणना करने के बजाय, इस उद्देश्य के लिए विभिन्न विभागों के भीतर विशिष्ट पद निर्धारित किए जाएंगे। यह समझा जाता है कि केएएस कैडर को इस तरह से पुनर्गठित किया जाएगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में पदोन्नति के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
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