काम में तेजी: निचले स्तर के अफसरों को अधिक अधिकार

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार सार्वजनिक शिकायतों से संबंधित फाइलों के निपटान में तेजी लाने और उन्हें कई डेस्क पर अटकने से रोकने के लिए निचले स्तर के अधिकारियों को अधिक शक्ति देने की योजना बना रही है। इससे अधिकारियों को हर फाइल को मंजूरी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजे बिना अपने स्तर पर ही ऐसे मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी।

इस पहल को 'जनस्पर्शम-केरलम' फाइल क्लीयरेंस ड्राइव के हिस्से के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद से लागू किया जाएगा, जो 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। एआई का उपयोग दोहराए जाने वाले प्रशासनिक प्रक्रियाओं और परस्पर विरोधी नियमों और विनियमों की पहचान करने के लिए किया जाएगा जो निर्णय लेने में देरी करते हैं। बड़ी संख्या में लंबित फाइलों को विभाग प्रमुखों से प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यह अभियान लंबे समय से अनिर्णीत पड़ी फाइलों की पहचान करेगा और उनका समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करेगा।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, इसका उद्देश्य केवल फाइलों को निपटाने से आगे बढ़कर सार्वजनिक शिकायतों का समाधान करना और लंबित फाइलों के संचय को रोकना है। फाइलों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय की जाएगी, साथ ही प्रत्येक बाद की कार्रवाई और निपटान के लिए अधिकारियों को स्पष्ट जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। विभागों के बीच बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों और विचार-विमर्श में होने वाली देरी से भी बचा जा सकेगा। विभागों के प्रदर्शन का आकलन केवल साफ की गई फाइलों की संख्या के आधार पर नहीं किया जाएगा। निर्णयों की गुणवत्ता, समय पर कार्रवाई और परिणामों की प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

जनता के लिए न्याय सुनिश्चित करना

यह पहल उन कारणों की पहचान करेगी कि क्यों अधिकारी फाइलों का निपटान करने में विफल रहते हैं और उन्हें सरकार के ध्यान में लाएंगे।

जनता के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए पुराने नियमों, प्रक्रियाओं और प्रतिबंधों को संशोधित किया जाएगा।

फ़ाइल संचलन की निगरानी करने और सख्त समयसीमा लागू करने के लिए सी-डीआईटी के सहयोग से एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जाएगी।

विभाग प्रमुखों द्वारा अपनी राय प्रस्तुत करने में विफलता के कारण लंबित रहने वाली फाइलों की जांच के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया जाएगा।

विकास-संबंधी फ़ाइलों के लिए प्राथमिकता1. विकास परियोजनाओं, धन आवंटन की अनुशंसाओं और विभागीय खरीद से संबंधित फाइलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. अदालतों और आयोगों के समक्ष मामलों से जुड़ी फाइलों का निपटारा किया जा सकता है, जिसमें अदालत या आयोग के आदेशों के आधार पर उन्हें फिर से खोलने का प्रावधान है।

3. विधान सभा से संबंधित फाइलों को विभाग प्रमुखों को भेजा जाना चाहिए। यात्रा अनुमति और समीक्षा रिपोर्ट जैसे मामलों को उप-कार्यालय स्तर पर निपटाया जा सकता है। लंबित ई-फ़ाइलेंवर्तमान में 2.76 लाख ई-फ़ाइलें लंबित हैं।