मध्य प्रदेश

फर्जी सरकारी आदेश कहां हुए इस्तेमाल, जांच में जुटी भोपाल पुलिस

Rajeshwari Nishad
18 Nov 2026 11:54 PM IST
फर्जी सरकारी आदेश कहां हुए इस्तेमाल, जांच में जुटी भोपाल पुलिस
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भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी नियुक्ति के कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुद को अभियोजन विभाग का अतिरिक्त निदेशक बताने का मामला सामने आया है। अरेरा हिल्स थाना पुलिस ने सिंगरौली जिले के पिपराझापी निवासी अमित कुमार तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि बीएससी पास तिवारी ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग और गृह विभाग के नाम से जाली आदेश तैयार किए। दस्तावेजों में सरकारी बंगले, पांच सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों और 3 लाख 85 हजार 700 रुपये मासिक सकल वेतन का उल्लेख था। नियुक्ति से जुड़ी जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगे जाने के बाद विभागीय जांच हुई।
विभाग के रिकॉर्ड में नहीं मिला नियुक्ति आदेश
मामले की शुरुआत एक आरटीआई आवेदन से हुई। इसमें संबंधित विभाग से पूछा गया था कि क्या अमित कुमार तिवारी की नियुक्ति अतिरिक्त निदेशक के पद पर हुई है। इसके बाद विभाग ने नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। रिपोर्टों के मुताबिक, 6 अप्रैल 2025 की तारीख वाले कथित नियुक्ति आदेश का विभाग के आधिकारिक रिकॉर्ड में कोई ब्योरा नहीं मिला। जिस आदेश के आधार पर तिवारी खुद को अभियोजन विभाग का अधिकारी बता रहा था, उसकी प्रविष्टि विभाग के प्रेषण रजिस्टर में भी नहीं मिली।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दस्तावेज पर जिन अधिकारियों के हस्ताक्षर दिखाए गए थे, उन्होंने ऐसा आदेश जारी करने से इनकार किया। विभागीय जांच के बाद विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव आर. पी. गुप्ता की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई शुरू हुई। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मोनिका शुक्ला के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, नियुक्ति और अन्य आदेश फर्जी पाए जाने के बाद अरेरा हिल्स थाने में मामला दर्ज किया गया।
सरकारी बंगले से लेकर हवाई यात्रा तक का जिक्र
जांच में गृह विभाग के नाम से जारी दिखाए गए 7 जून 2024 और 17 मई 2025 के दो अन्य दस्तावेज भी सामने आए हैं। एक दस्तावेज में केंद्रीय अभियोजन सेवा में चयन और मध्य प्रदेश में कार्यवाहक निदेशक बनाए जाने का दावा था। उसमें सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिलने की बात भी लिखी थी। दूसरे कथित आदेश में राज्य अतिथि का दर्जा और उससे जुड़ी सुविधाएं दिए जाने का उल्लेख था। इन दस्तावेजों में भोपाल में सरकारी बंगला, पांच सशस्त्र सुरक्षाकर्मी, जिलों में सरकारी वाहन और मुफ्त हवाई यात्रा जैसी सुविधाएं दर्ज थीं। कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि तिवारी ने इनमें से कुछ सुविधाओं का इस्तेमाल भी किया। दूसरी रिपोर्टों के मुताबिक, किन सुविधाओं का वास्तविक लाभ लिया गया और उनके लिए किस विभाग से संपर्क किया गया, इसकी पड़ताल अभी जारी है।
जून 2025 की कथित पर्ची में दिखाया लाखों का वेतन
जांच में जून 2025 की एक कथित वेतन पर्ची का भी पता चला है। इसमें तिवारी का मासिक सकल वेतन 3 लाख 85 हजार 700 रुपये और कटौतियों के बाद शुद्ध वेतन 3 लाख 32 हजार 700 रुपये दिखाया गया था। पर्ची में दर्ज राशि के आधार पर सालाना सकल वेतन 46 लाख रुपये से अधिक बनता है। सरकारी कोष से इस वेतन का वास्तविक भुगतान हुआ या नहीं, इसकी पुष्ट जानकारी उपलब्ध रिपोर्टों में सामने नहीं आई है।
अरेरा हिल्स थाने में एफआईआर, दस्तावेजों के इस्तेमाल की जांच
अरेरा हिल्स पुलिस ने लोकसेवक का प्रतिरूपण करने, धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों से जुड़े आरोपों में मामला दर्ज किया है। पुलिस यह पता लगा रही है कि कथित आदेश किन कार्यालयों में पेश किए गए, उनके आधार पर कौन-सी सुविधाएं मांगी गईं और क्या किसी विभाग ने उन्हें मंजूरी दी। जांच में अन्य लोगों की संभावित भूमिका भी देखी जा रही है। उपलब्ध रिपोर्टों में अमित कुमार तिवारी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई
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