BJP ने Rajya Sabha में MPs को जारी किया तीन लाइन का व्हिप, संसद में पेश किए अहम विधेयक
MADHYA PRADESH मध्य प्रदेश: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बुधवार को अपने राज्यसभा सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें गुरुवार को सदन में उपस्थित होकर सरकार के पक्ष में वोट देने का निर्देश दिया गया है। यह कदम बिहार में विशेष मतदान सूची संशोधन (Special Intensive Revision) पर विपक्ष के बहस की मांग के बीच आया है। राज्यसभा और लोकसभा में दोनों सदनों में विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर हंगामा देखने को मिला। बुधवार को राज्यसभा में IIM (संशोधन) विधेयक पास हुआ, जबकि लोकसभा में सरकार ने तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए। इनमें संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक शामिल हैं। IIM (संशोधन) विधेयक पहले लोकसभा में पास हो चुका है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक 2025 पेश किया, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोप या भ्रष्टाचार के मामले में 30 लगातार दिनों के लिए हिरासत में रहने पर उन्हें उनके पद से हटाने की कानूनी प्रक्रिया निर्धारित करता है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 धारा 54 को संशोधित करता है, ताकि गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी या हिरासत में होने पर मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कानूनी ढांचा तैयार हो सके।
अमित शाह ने X (पूर्व Twitter) पर पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार की यह पहल राजनीति में नैतिक मानकों की बहाली और जनता के विश्वास को कायम रखने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में कई उदाहरण सामने आए, जहां मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में रहने के बावजूद अपने पद पर बने रहे। नए विधेयकों के अनुसार, गिरफ्तारी के 30 दिन के भीतर बांड (जमानत) प्राप्त करना अनिवार्य होगा; यदि जमानत नहीं मिली, तो 31वें दिन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उन्हें पद से हटा देंगे। जमानत मिलने के बाद नेता पुनः अपने पदों पर लौट सकते हैं। लोकसभा में पेश किए गए इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया है। विधेयक पारित होने के बाद राजनीति में नैतिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार होगा।
