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बालाघाट। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 32 बैगा आदिवासी बच्चों की मौत के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिले के बिरसा विकासखंड में लंबे समय तक स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी संभालने वाले पूर्व ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सुनील कुमार सिंह की एमबीबीएस डिग्री फर्जी पाई गई है। राज्य स्तरीय जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपित ने दूसरे चिकित्सक के नाम और कूटरचित शैक्षणिक दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सरकारी नौकरी हासिल की थी। मामले में 10 अक्टूबर 2026 को बिरसा थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी की एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।
32 बच्चों की मौत के बीच खुला फर्जी डॉक्टर का राज
बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड के आदिवासी बहुल गांव पिछले कुछ महीनों से गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहे हैं। यहां मलेरिया, खसरा और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के बीच 32 बैगा आदिवासी बच्चों की मौत दर्ज की गई है।
इन मौतों ने क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसी बीच यह खुलासा हुआ कि क्षेत्र में वर्षों तक चिकित्सा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी की शैक्षणिक योग्यता ही फर्जी थी।
हालांकि, बच्चों की मौत के लिए आरोपित को सीधे जिम्मेदार ठहराने का कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है। लेकिन इस खुलासे ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्ति और निगरानी की व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला दिया है।
असली नाम शिवकुमार पांडेय, सुनील सिंह बनकर करता रहा नौकरीजांच में सामने आया है कि सुनील कुमार सिंह के नाम से नौकरी करने वाले व्यक्ति का वास्तविक नाम शिवकुमार पांडेय है। वह मध्य प्रदेश के रीवा जिले का रहने वाला है।पुलिस के अनुसार, आरोपित ने देवास में कार्यरत एक वास्तविक चिकित्सक सुनील सिंह के नाम से जुड़े दस्तावेजों का इस्तेमाल कर एमबीबीएस की फर्जी डिग्री तैयार करवाई थी।इतना ही नहीं, जांच में उसकी दसवीं और बारहवीं कक्षा की अंकसूचियों के भी फर्जी होने की बात सामने आई है।
आरोप है कि इन्हीं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उसने स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति हासिल की और लंबे समय तक सरकारी सेवा में बना रहा। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि सरकारी चिकित्सा पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और पंजीकरण अनिवार्य होते हैं।
वर्ष 2008 में हुई नियुक्ति, 2023 में मिला प्रमोशन
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपित की वर्ष 2008 में संविदा आधार पर नियुक्ति हुई थी। इसके बाद वर्ष 2012 से वह बिरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ रहा।लंबे समय तक स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देने के दौरान उसे प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं। वर्ष 2023 में उसे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदोन्नत किया गया था।इस तरह आरोपित करीब 17 वर्षों तक सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा रहा। इतने लंबे समय तक फर्जी दस्तावेजों का पता नहीं चलना विभागीय सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है।यह भी जांच का महत्वपूर्ण विषय है कि नियुक्ति के समय संबंधित शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन किस स्तर पर किया गया था और फर्जीवाड़ा इतने वर्षों तक कैसे सामने नहीं आया।
अप्रैल में डिग्री पर उठा सवाल, राज्य स्तरीय जांच शुरू
इस पूरे मामले का खुलासा अप्रैल 2026 में शुरू हुई जांच के बाद हुआ। जानकारी के मुताबिक, जब एक ही नाम से दो अलग-अलग स्थानों पर चिकित्सकों के कार्यरत होने की जानकारी सामने आई, तब आरोपित की शैक्षणिक योग्यता पर संदेह पैदा हुआ।तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. परेश उपलप ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जांच के लिए पत्र लिखा।इसके बाद राज्य स्तरीय समिति ने संबंधित शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों की जांच शुरू की। जांच में आरोपित द्वारा प्रस्तुत एमबीबीएस डिग्री और अन्य प्रमाणपत्रों में फर्जीवाड़ा सामने आया।विभागीय जांच के निष्कर्षों के आधार पर आरोपित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई।
10 अक्टूबर को दर्ज हुई FIR
राज्य स्तरीय जांच में दस्तावेजों की अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर 10 अक्टूबर को बिरसा पुलिस थाने में आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 340(2) और 336(3) के तहत धोखाधड़ी, जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल और कूटरचना से संबंधित मामला दर्ज किया है।एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपित की तलाश में जुट गई है। मामले में उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों और सरकारी नौकरी प्राप्त करने की प्रक्रिया की भी जांच की जा रही है।
रीवा के पैतृक गांव पहुंची पुलिस
आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने रीवा जिले के बड़ागांव स्थित उसके पैतृक गांव में दबिश दी।पुलिस टीम ने वहां परिजनों, ग्रामीणों और पड़ोसियों से पूछताछ की। अधिकारियों द्वारा दिखाए गए फोटो के आधार पर सुनील सिंह के नाम से नौकरी करने वाले व्यक्ति की पहचान शिवकुमार पांडेय के रूप में होने की जानकारी सामने आई।बैहर के एसडीओपी चंद्रशेखर पांडेय के अनुसार, आरोपित की तलाश की जा रही है। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है।बच्चों की मौत ने स्वास्थ्य तंत्र की कमजोरियां कीं उजागरबिरसा क्षेत्र में बैगा आदिवासी बच्चों की मौत के मामले में स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों का मुद्दा पहले ही सामने आ चुका है।केंद्रीय जांच से जुड़े निष्कर्षों में संक्रमणजनित बीमारियों के साथ कुपोषण, बीमारी की पहचान में देरी और स्वास्थ्य ढांचे की कमियों को गंभीर चिंता बताया गया है।
क्षेत्र में बीमारी की निगरानी, जांच सुविधाओं तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठे हैं। ऐसे में फर्जी योग्यता वाले अधिकारी का लंबे समय तक जिम्मेदार पद पर बने रहना सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की निगरानी में गंभीर चूक की ओर संकेत करता है।
नियुक्ति प्रक्रिया और जिम्मेदारी तय करने पर उठे सवाल
इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्त व्यक्ति इतने वर्षों तक सरकारी सेवा में कैसे बना रहा और उसे पदोन्नति भी कैसे मिल गई।अब जांच में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि नियुक्ति, प्रमाणपत्र सत्यापन और पदोन्नति की प्रक्रिया में किन स्तरों पर लापरवाही हुई।बालाघाट के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बच्चों की मौत और फर्जी चिकित्सक की नियुक्ति के खुलासे ने स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को फिर सामने ला दिया है।फिलहाल पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। उसकी गिरफ्तारी और आगे की जांच से इस फर्जीवाड़े से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।
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