NDRF-SDRF ने सेना के साथ मिलकर भोपाल के बड़ा तालाब में बाढ़ की रोकथाम के लिए मॉक ड्रिल की

Bhopal, भोपाल : एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल), एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) और भारतीय सेना की एक संयुक्त टीम ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बड़ा तालाब में बाढ़ की रोकथाम और बचाव कार्यों के मद्देनजर एक मॉक ड्रिल की।

मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना, बचाव, राहत कार्यों में दक्षता बढ़ाना और विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग और समन्वय को मजबूत करना था। संयुक्त अभ्यास में बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत, खोज और बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया गया।

टीम ने आपातकालीन स्थितियों से निपटने जैसे कि द्वीप पर फंसे लोगों को निकालना, घरों या पेड़ों में फंसे लोगों को नावों और रस्सियों की मदद से बचाना आदि का अभ्यास किया। एनडीआरएफ - एसडीआरएफ और सेना के जवानों की टीम ने बाढ़ राहत उपकरणों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस, गृह) जेएन कंसोटिया ने कहा, "आज हमारी सेना और एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) टीम द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। बाढ़ की स्थिति से निपटने और उससे प्रभावित लोगों को बचाने के प्रयास किए गए। इस मॉक ड्रिल में अलग-अलग परिस्थितियाँ बनाई गईं, जैसे किसी टापू पर फंसे किसी व्यक्ति को बचाना, पानी या पेड़ों से घिरे घर में फंसे किसी व्यक्ति को बचाना। हमारे सेना के जवानों ने मॉक ड्रिल में अभ्यास किया ।"

उन्होंने कहा कि जब भी फील्ड ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो सिविल प्रशासन सेना की मदद लेता है, जिससे लोगों की जान बचाने में मदद मिलती है। एसडीआरएफ की टीम को भी इसमें मदद मिलती है।

उन्होंने कहा, "आज की मॉक ड्रिल में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया । इसका इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया गया कि हम कैसे प्रभावित लोगों तक बचाव उपकरण पहुंचा सकते हैं और यह एक बहुत अच्छा प्रयास था। हम इसकी समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि हम ड्रोन का अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं। सीएम मोहन यादव ने कल बाढ़ की रोकथाम के लिए समीक्षा बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए कि हमें पूरे उपकरणों के साथ इसकी तैयारी करनी चाहिए।"

इससे पहले गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और कानून व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण और खाद-बीज वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश दिए।