bank से ओसी लिए बिना दुकान लीज पर देने पर व्यवसायी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना

Mumbai मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कुर्ला पूर्व स्थित एक व्यावसायिक परिसर के मालिक पर ₹50 लाख का जुर्माना लगाया है। इस संपत्ति के पास अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) न होने के बावजूद, उसने इसे जम्मू-कश्मीर बैंक को पट्टे पर दे दिया था। न्यायमूर्ति कमल खता ने 17 अक्टूबर को संपत्ति के मालिक, 65 वर्षीय व्यवसायी भरत केशवजी छेड़ा को दो सप्ताह के भीतर पीएम केयर्स फंड में जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया। साथ ही, कोर्ट ने महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) और बैंक के अध्यक्ष को भी जांच करने और परिसर से शाखा चलाने के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने का आदेश दिया। कोर्ट ने उनसे आठ सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है। छेड़ा ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जब म्हाडा ने जनवरी में उन्हें कुर्ला पूर्व के नेहरू नगर स्थित पंचरत्न सहकारी आवास समिति की बिल्डिंग नंबर 5 की दुकान नंबर 2 को 48 घंटे के भीतर खाली करने का नोटिस जारी किया था। म्हाडा ने चेतावनी दी थी कि अगर मालिक आदेश का पालन नहीं करता है तो दुकान सील कर दी जाएगी।

अगले ही दिन, छेदा ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और शिकायत की कि यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना पारित किया गया था, हालाँकि इसके प्रतिकूल नागरिक परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने दुकान खाली करने के विरुद्ध अदालत से अंतरिम संरक्षण प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की। 17 अक्टूबर को, जब याचिका फिर से सुनवाई के लिए आई, तो म्हाडा के वकील, अक्षय शिंदे ने अदालत से अंतरिम आदेश को रद्द करने का आग्रह किया, यह बताते हुए कि इमारत के पास ओ.सी. नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि म्हाडा को प्रभावी नोटिस दिए बिना ही उच्च न्यायालय से अंतरिम आदेश प्राप्त कर लिया गया था। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील आदित्य शिर्के ने दलील दी कि बिल्डर ने उन्हें ओ.सी. के बिना ही कब्ज़ा दे दिया था। उन्होंने आगे कहा कि छेदा ने फरवरी 2024 में बैंक के साथ एक पट्टा समझौता किया था और शाखा के अचानक बंद होने पर जनता को होने वाली असुविधा का हवाला देते हुए परिसर खाली करने के लिए छह महीने का समय माँगा था।

हालांकि, न्यायमूर्ति खता ने कहा कि डेवलपर को कब्ज़ा सौंपने से याचिकाकर्ता वैध कब्ज़ा सुनिश्चित करने के मूल दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता। न्यायाधीश ने कहा, "व्यापार में लगा कोई व्यक्ति कब्ज़ा और व्यावसायिक उपयोग के लिए ओ.सी. की मूलभूत आवश्यकता के बारे में अनभिज्ञता का बहाना नहीं बना सकता।" उन्होंने आगे कहा कि परिसर में बैंक शाखा खोलने से मामला और भी गंभीर हो जाता है। अदालत ने आगे कहा कि बैंक अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे शाखा खोलने से पहले ओ.सी. और अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित वैधानिक अनुपालनों की जाँच करें। अदालत ने कहा कि ऐसा न करने पर, न तो बैंक और न ही याचिकाकर्ता अपने अवैध कब्ज़े को जारी रखने के लिए प्राकृतिक न्याय का सहारा ले सकते हैं और न ही अपनी ही बनाई "सार्वजनिक असुविधा" के आधार पर छूट का दावा कर सकते हैं।