किसानों की भूमि संबंधी समस्याओं के बीच Ajit Pawar ने हवाई अड्डे की आवश्यकता पर जोर दिया

Pune पुणे:पुरंदर हवाई अड्डे से प्रस्तावित छत्रपति संभाजीराजे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में कई किसानों की पुश्तैनी ज़मीनें अधिग्रहित की जा रही हैं। किसानों को ये ज़मीनें देते समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार इस बात से अवगत है। हालाँकि, मुंबई और नवी मुंबई के अलावा, पुणे और इस क्षेत्र के अन्य पाँच जिलों के लिए भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की आवश्यकता है। इसलिए, राज्य सरकार ने इस हवाई अड्डे के निर्माण का निर्णय लिया। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने एक बार फिर आश्वासन दिया कि किसानों का उचित तरीके से पुनर्वास किया जाएगा।

वे विधान भवन में आयोजित प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, "अब तक इस हवाई अड्डे को लेकर कई तरह की रिपोर्टें आ चुकी हैं। अब राज्य सरकार ने इस हवाई अड्डे को बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सात गाँवों की 1,285 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके लिए 25 अगस्त से अगले 21 दिनों तक सहमति पत्र लिए जाएँगे। आज भी कुछ किसान इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। हालाँकि, बातचीत के ज़रिए विरोध कम करने की कोशिश की जा रही है और इस संबंध में ज़िला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं।"

इस परियोजना से प्रभावित लोगों ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और कई राजनीतिक पदाधिकारियों से चर्चा की। हालाँकि, पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़ क्षेत्र के साथ-साथ सांगली, सतारा और कोल्हापुर ज़िलों को मुंबई और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के अलावा एक नए हवाई अड्डे की ज़रूरत है। इस क्षेत्र से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। इसलिए यह हवाई अड्डा ज़रूरी है।

इसमें कई किसानों की ज़मीनें अधिग्रहित की जा रही हैं। ज़मीन देने में उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमें इसकी जानकारी है। हालाँकि, इस बात का ध्यान रखा गया है कि नए अधिग्रहीत क्षेत्रों में कोई भी गाँव प्रभावित न हो। जिन किसानों के घर प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें आवासीय भूखंड दिए जाएँगे। उनका उचित पुनर्वास भी किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुआवज़ा देते समय उचित सावधानी बरती जाएगी।