"पुणे भूमि सौदा मामले में पार्थ पवार को बचाने की कोशिश की जा रही है": NCP-SCP नेता एकनाथ खडसे

जलगांव : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे ने करोड़ों रुपये के पुणे भूमि सौदे मामले में महायुति सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को बचाने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने नैतिक आधार पर अजित पवार से इस्तीफा देने की भी मांग की।

खडसे ने संवाददाताओं से कहा, "लेनदेन से पता चलता है कि ज़मीन की ख़रीद में दो व्यक्ति शामिल थे... पार्थ पवार की कंपनी में 99% हिस्सेदारी है। हालाँकि, सरकार का दावा है कि पावर ऑफ़ अटॉर्नी सिर्फ़ दो व्यक्तियों को दी गई थी। पार्थ पवार भी पहले दो लोगों की तरह ही ज़िम्मेदार हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "इसलिए पार्थ पवार को बचाने की कोशिश की जा रही है...जब भोसरी प्लॉट को लेकर मुझ पर आरोप लगाया गया, जबकि मेरा उससे कोई संबंध नहीं था। फिर भी नैतिक आधार पर मुझे इस्तीफा देना पड़ा...तो यहां ऐसा क्यों नहीं किया गया?...आज निलंबित किए गए तहसीलदार की निलंबन फाइल दो महीने से लंबित है...नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए।"

यह विवाद पुणे के मुंधवा इलाके में 40 एकड़ सरकारी ज़मीन की बिक्री से जुड़ा है, जो पार्थ पवार से जुड़ी एक फर्म, अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी को हुई थी। इस सौदे की आलोचना ज़मीन का कथित तौर पर कम मूल्यांकन और स्टांप शुल्क की चोरी के लिए की गई है।

इससे पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने कहा, "किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा; सभी शामिल लोगों की पहचान करने वाली जांच एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।"

मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कंपनी और उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है, तथा "किसी को भी नहीं बख्शा गया है।"

एफआईआर में पार्थ पवार का नाम न होने पर विपक्षी दलों की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "जो लोग यह भी नहीं समझते कि एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) क्या होती है, वे ही ऐसे निराधार आरोप लगा रहे हैं। जब एफआईआर दर्ज होती है, तो वह संबंधित पक्षों के खिलाफ दर्ज की जाती है।"

उन्होंने कहा, "इस मामले में कंपनी और उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई है। यह समझना ज़रूरी है कि जब एफ़आईआर दर्ज होती है, तो इसमें सभी संबंधित पक्ष शामिल होते हैं: जिन्होंने दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर किए, जिन्होंने बेचा, जिन्होंने ग़लत पंजीकरण में मदद की और जिन्होंने बदलाव किए। अगर जाँच के दौरान नए नाम या संबंध सामने आते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। मौजूदा एफ़आईआर में किसी को भी नहीं बख्शा गया है। जाँच रिपोर्ट आने दीजिए, जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।"

"उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी मेरे विचार से सहमत हैं। कल भी, हमने एक मिनट भी इंतज़ार नहीं किया; प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया और मुख्य रूप से ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई। यह सरकार न तो किसी को बचाती है और न ही कुछ छिपाती है। अगर कोई ग़लत काम करता है, तो यह सरकार उसे कभी नहीं बचाएगी," मुख्यमंत्री फडणवीस ने ज़ोर देकर कहा।

विपक्ष ने इस सौदे में अनियमितताओं का हवाला देते हुए न्यायिक जाँच की माँग की है। अजित पवार ने इस सौदे से खुद को अलग करते हुए दावा किया है कि उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है।