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Gondia गोंडिअ:सरकार ने दो हेक्टेयर तक धान की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये बोनस देने की घोषणा की थी। इसके लिए जिले में 1 लाख 35 हजार 13 किसान पात्र थे। इनमें से 90 हजार किसानों को बोनस दिया गया। जबकि 70 करोड़ रुपये के फंड में से शेष 45 हजार किसानों का बकाया था; लेकिन इसके बाद सरकार ने यह फंड उपलब्ध करा दिया। हालांकि, कुछ धान क्रय एजेंसियों द्वारा भुगतान न करने के कारण जिले के 8,460 किसानों का 20 करोड़ 47 लाख 14 हजार रुपये का बोनस जिला विपणन संघ का बकाया हो गया है।
सरकार द्वारा धान उत्पादकों को घोषित बोनस के लिए जिले के कुल 1 लाख 35 हजार 13 किसान पात्र थे। इन किसानों को बोनस वितरित करने के लिए जिला विपणन संघ को कुल 258 करोड़ 70 लाख रुपये के फंड की आवश्यकता थी; लेकिन सरकार ने शुरुआत में इसके लिए 183 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराया। इससे 90 हजार किसानों के बैंक खातों में बोनस की राशि जमा की गई। जबकि 45 हज़ार किसान 70 करोड़ रुपये की राशि न मिलने के कारण डेढ़ महीने से इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद आठ दिन पहले सरकार ने बोनस के लिए 70 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई। 36540 किसानों के खातों में बोनस की राशि जमा कर दी गई। जबकि सभी आठों तालुकाओं के 8 हज़ार 460 किसानों के खातों में बोनस की राशि जमा नहीं हुई है।
इससे किसानों में असमंजस का माहौल है। संपर्क करने पर जिला विपणन संघ अधिकारी विवेक इंगले ने बताया कि कुछ धान क्रय संस्थाओं ने क्रय देन जमा नहीं किए जबकि कुछ ने देरी से जमा किए, जिसके कारण 8,460 किसानों के खातों में 20 करोड़ 47 लाख 14 हज़ार रुपये का बोनस जमा नहीं हो पाया है। 'लोकमत' से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थाओं द्वारा देन जमा होते ही बोनस की राशि संबंधित किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी।
रबी सीजन के दौरान सरकारी धान खरीद केंद्रों पर धान बेचने वाले किसानों का 133 करोड़ रुपये बकाया है। पिछले तीन महीनों का 375 करोड़ रुपये का बकाया है। सोमवार (11 तारीख) को सरकार ने इसके लिए जिला विपणन संघ को 133 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई। जिला विपणन संघ के अधिकारियों ने बताया कि इससे सरकारी धान खरीद केंद्रों पर धान बेचने वाले किसानों का बकाया 10 जून तक वसूला जाएगा।
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