सरकार मराठवाड़ा में बाढ़ की स्थिति को लेकर गंभीर नहीं है: शिवसेना (यूबीटी) ने 'मराठवाड़ा मोर्चा' की घोषणा की

Mumbai, मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को मराठवाड़ा में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार की तीखी आलोचना की और इसे "चिंता का विषय" बताया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि शिवसेना (यूबीटी) सरकार की निष्क्रियता के विरोध में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ' मराठवाड़ा मोर्चा' का आयोजन करेगी। मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए राउत ने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उत्पन्न गंभीर संकट से निपटने के बजाय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के स्वागत पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। राउत ने कहा , " मराठवाड़ा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। सरकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री के स्वागत में व्यस्त थी। उम्मीद थी कि मोदी आएंगे और मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ घोषणाएं करेंगे , लेकिन यह बोझ मोदी पर न पड़े, इसके लिए देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसे पैकेज की घोषणा की है जो धूल उड़ा देगा।" उन्होंने मांग की कि सरकार प्रभावित किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा प्रदान करे, तथा इस बात पर जोर दिया कि कृषि भूमि को इतना अधिक नुकसान हुआ है कि "अगली दो पीढ़ियां उस भूमि का उपयोग खेती के लिए नहीं कर सकतीं।"

मराठवाड़ा मोर्चा की घोषणा करते हुए राउत ने कहा, ''शिवसेना (यूबीटी) मराठवाड़ा मोर्चा का आयोजन कर रही है और इसका नेतृत्व खुद उद्धव ठाकरे करेंगे.'' राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्षेत्र के किसानों को पीएम केयर्स फंड से आर्थिक मदद देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, "हमने मांग की है कि नरेंद्र मोदी कम से कम पीएम केयर्स फंड से मराठवाड़ा के किसानों की मदद करें । अगर बाढ़ प्रभावित किसानों की मदद नहीं की जा रही है, तो यह पता होना चाहिए कि यह पैसा किसके लिए है?" उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राहत उपायों को तुरंत लागू नहीं किया गया तो किसानों में आत्महत्या की दर और बढ़ सकती है।

राउत ने कहा, " मराठवाड़ा अभी भी निजाम के शासन के अधीन है। मराठवाड़ा में अत्याचार और शोषण जारी है।" इससे पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में बारिश से प्रभावित किसानों के लिए 31,628 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की। सरकार ने प्रभावित किसानों को 10,000 रुपये की नकद राहत देने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि राज्य में बाढ़ और भारी बारिश के कारण 68 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा फसलें बर्बाद हो गई हैं। राहत पैकेज महाराष्ट्र के 36 में से 29 ज़िलों में हुए नुकसान की भरपाई करेगा।