Mumbai हाईकोर्ट का फैसला: SBI लोन खाते को धोखाधड़ी घोषित करना वैध

Mumbai मुंबई: उद्योगपति अनिल अंबानी को झटका देते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनके ऋण खाते को "धोखाधड़ी" घोषित करने के एसबीआई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की पीठ ने अनिल अंबानी की प्रक्रियागत अनुचितता की दलील को खारिज कर दिया और भारतीय स्टेट बैंक के फैसले को बरकरार रखा।

अदालत को बैंक के फैसले में मनमानी के उद्योगपति के आरोप में कोई दम नहीं लगा और उसने कहा कि एसबीआई ने धोखाधड़ी वर्गीकरण पर आरबीआई के जुलाई 2024 के मास्टर निर्देशों का पालन किया है।

बैंक ने जून 2025 में रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और उसके प्रमोटर अनिल अंबानी के ऋण खातों को धोखाधड़ी वाला करार दिया था।

बैंक ने अपने फैसले के पीछे धन के दुरुपयोग, अनुबंधों के उल्लंघन और संबंधित पक्ष के लेन-देन को कारण बताया और कार्रवाई के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से संपर्क किया।

अनिल अंबानी ने इस आधार पर फैसले को चुनौती दी थी कि वह केवल एक गैर-कार्यकारी निदेशक थे और उन्हें चुनिंदा रूप से निशाना बनाया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बैंक ने उन्हें अपना बचाव प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया।

इस महीने की शुरुआत में, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में घोषणा की थी कि रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और उसके पूर्व निदेशक अनिल अंबानी के ऋण खातों को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि यह वर्गीकरण आरकॉम द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में प्रवेश करने से पहले लिए गए ऋणों से संबंधित है।

यह घटनाक्रम कभी प्रमुख रही इस दूरसंचार कंपनी और उसके पूर्व निदेशक से जुड़ी चल रही वित्तीय गाथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया है।

आरकॉम, जिसने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत सीआईआरपी का सामना किया था, ने कहा कि विचाराधीन ऋण उसकी दिवाला कार्यवाही शुरू होने से पहले की अवधि से संबंधित हैं। कंपनी ने जोर देकर कहा कि इन ऋणों का समाधान एक समाधान योजना के हिस्से के रूप में या आईबीसी के तहत परिसमापन के माध्यम से किया जाना चाहिए।

आरकॉम वर्तमान में एक समाधान पेशेवर, अनीश निरंजन नानावटी के नियंत्रण में है। अनिल अंबानी अब कंपनी के निदेशक नहीं हैं।