'Sakhi Niwas' योजना सिर्फ़ कागज़ों पर? महिला सुरक्षा का मुद्दा एजेंडे में

Gadchiroli गडचिरोली:केंद्र सरकार ने दो साल पहले शहर में नौकरी और प्रशिक्षण के लिए आने वाली अकेली महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'सखी निवास' योजना की घोषणा की थी। हालाँकि, कई जगहों पर इसे लागू नहीं किया गया है या बंद कर दिया गया है। इससे महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सामने आया है।

ज़िले में वर्तमान में 'सखी निवास' के लिए जगह की तलाश चल रही है। जगह तय होते ही वहाँ 'सखी निवास' शुरू कर दिया जाएगा। सरकार ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की है। गौरतलब है कि योजना के बारे में जन जागरूकता नहीं होने के कारण नागरिकों की ओर से कोई मांग नहीं की जा रही है। इस कारण यह योजना अब तक ज़िले में निष्क्रिय पड़ी है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग की ओर से योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना ज़रूरी है। तभी उद्देश्य की प्राप्ति होगी।

कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

कुछ साल पहले ज़िले में 'सखी निवास' योजना शुरू की गई थी; लेकिन पर्याप्त प्रतिक्रिया न मिलने के कारण योजना बंद कर दी गई। योजना को शुरू करने के लिए पहले कोई प्रयास नहीं किए गए। अब प्रयास शुरू हो गए हैं।

लड़के-लड़कियों को भी अवसर:

इस योजना के लाभ के लिए, सरकार ने कुछ नियम व शर्तों को पूरा करने वाली और पात्र कामकाजी महिलाओं के लिए 'सखी निवास' योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 18 वर्ष तक की लड़की और 5 वर्ष तक का लड़का रह सकता है।

महिलाओं के लिए 'सखी निवास' योजना क्या है?

'सखी निवास' योजना कामकाजी महिलाओं के लिए है। इसमें सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराया जाता है। महिलाओं को आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधाएँ और अन्य आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

वर्तमान में, जिले में एक सखी निवास स्वीकृत किया गया है। उक्त आवास के लिए स्थल चिन्हित करने का कार्य चल रहा है। स्थल चिन्हित होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

योजना का लाभ किसे मिलेगा?

ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में काम करने आने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। इससे शहरी क्षेत्रों में आने वाली महिलाओं को रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान मिलेगा।

इस योजना में 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार का और 40 प्रतिशत राज्य सरकार का है।

'सखी निवास' योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी शामिल है। केंद्र सरकार का हिस्सा 60 प्रतिशत और राज्य सरकार का हिस्सा 40 प्रतिशत है।

यह योजना महत्वाकांक्षी तीसरी योजना 'मिशन शक्ति' का हिस्सा है। यह योजना महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम करती है। हालाँकि यह योजना कई जिलों में लागू है, लेकिन इसे अभी तक जारी नहीं रखा गया है।