महाराष्ट्र

सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे पर शिंदे गुट का बड़ा आरोप, आज फिर होगी सुनवाई

nidhi
19 Nov 2026 7:31 AM IST
सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे पर शिंदे गुट का बड़ा आरोप, आज फिर होगी सुनवाई
x
शिवसेना विवाद में नया मोड़
नई दिल्ली: महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के विभाजन और विधायकों की अयोग्यता को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने एकनाथ शिंदे गुट ने महत्वपूर्ण दलील पेश की है। शिंदे गुट ने बुधवार को शीर्ष अदालत में कहा कि वर्ष 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के साथ महाविकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार बनाना शिवसेना की मूल विचारधारा से हटने जैसा था। शिंदे पक्ष का कहना है कि शिवसेना ने जिस वैचारिक आधार पर जनता से वोट मांगे थे, सरकार गठन के दौरान उससे अलग राजनीतिक रास्ता अपनाया गया। इस मामले में गुरुवार, 19 नवंबर को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई निर्धारित है।
शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के फैसले पर उठाए सवाल
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने अपनी दलीलें रखीं। उन्होंने कहा कि जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाने वाले विधायक शिवसेना छोड़कर नहीं गए थे। उनका उद्देश्य पार्टी की मूल वैचारिक पहचान और पहले के राजनीतिक गठबंधन को बहाल करना था। बालासाहेब ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना की राजनीति हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़ी रही है। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने के बाद पार्टी की राजनीतिक दिशा बदल गई। ध्रुव मेहता ने दावा किया कि इस फैसले से जमीनी कार्यकर्ताओं और विधायकों में असंतोष पैदा हुआ। हालांकि, ये शिंदे गुट की ओर से प्रस्तुत दलीलें हैं, जिनकी कानूनी वैधता पर अदालत को निर्णय लेना है।
2019 के चुनावी जनादेश का दिया हवाला
सुनवाई के दौरान शिंदे गुट ने वर्ष 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों का भी उल्लेख किया। अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने बताया कि शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव-पूर्व गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में भाजपा को 105 और शिवसेना को 56 विधानसभा सीटें मिली थीं। इस प्रकार 288 सदस्यीय विधानसभा में दोनों दलों के पास कुल 161 सीटें थीं, जो सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत से अधिक थीं। शिंदे गुट का तर्क था कि मतदाताओं ने शिवसेना और भाजपा के गठबंधन को समर्थन दिया था। इसके बावजूद चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कांग्रेस और एनसीपी के साथ नई सरकार बनाई गई। मेहता ने अदालत में कहा कि चुनावी जनादेश केवल उम्मीदवारों के नाम पर नहीं, बल्कि राजनीतिक दल की विचारधारा, चुनाव चिह्न और उसके घोषित एजेंडे पर भी प्राप्त होता है।
असहमति का मतलब दल-बदल नहीं, सुप्रीम कोर्ट में रखी दलील
शिंदे गुट ने संविधान की दसवीं अनुसूची का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व से असहमति जताना अपने आप में दल-बदल नहीं माना जा सकता। वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने तर्क दिया कि दल-बदल विरोधी कानून का उद्देश्य राजनीतिक दल के भीतर प्रत्येक प्रकार की असहमति को दबाना नहीं है। उनका कहना था कि विधायक पार्टी की सदस्यता बनाए रखते हुए नेतृत्व के राजनीतिक निर्णयों का विरोध कर सकते हैं। शिंदे पक्ष ने 21 जून 2022 के प्रस्ताव का भी उल्लेख किया, जिसके माध्यम से एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता और भरत गोगावले को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया था। यह कदम पार्टी की मूल वैचारिक स्थिति को दोबारा स्थापित करने का प्रयास था। वहीं इस विवाद में यह कानूनी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि विधायकों का सामूहिक विरोध किस परिस्थिति में दल-बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आता है।
शिवसेना का नाम और धनुष-बाण चुनाव चिह्न भी विवाद में
सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के विभाजन से जुड़े दो महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जा रहा है। पहला मामला महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के 10 जनवरी 2024 के फैसले से संबंधित है। विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे गुट के विधायकों को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराने से इनकार किया था।
उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
दूसरा मामला निर्वाचन आयोग के 17 फरवरी 2023 के फैसले से जुड़ा है, जिसमें शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देकर पार्टी का धनुष-बाण चुनाव चिह्न आवंटित किया गया था। उद्धव ठाकरे ने निर्वाचन आयोग के इस फैसले के खिलाफ भी याचिका दाखिल की है। इससे पहले शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एनके कौल ने निर्वाचन आयोग के निर्णय का समर्थन किया था।
आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई, महाराष्ट्र की राजनीति की निगाहें टिकीं
बुधवार को शिंदे गुट की ओर से प्रस्तुत दलीलें पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकीं। इसके बाद शीर्ष अदालत में गुरुवार को सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया गया। इस मामले में अदालत के सामने विधायकों की अयोग्यता, पार्टी के भीतर असहमति, राजनीतिक दल के नेतृत्व और चुनाव चिह्न से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न हैं। शिंदे गुट अपने विधायकों की कार्रवाई को पार्टी के भीतर वैचारिक असहमति बता रहा है, जबकि उद्धव ठाकरे गुट ने विधानसभा अध्यक्ष और निर्वाचन आयोग के निर्णयों को कानूनी चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का असर महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों के बीच जारी कानूनी विवाद पर पड़ सकता है। फिलहाल अदालत ने इन ताजा दलीलों पर अंतिम निर्णय नहीं सुनाया है।
Next Story