Meghalaya शिक्षा मंत्री ने GHADC कर्मचारियों से राहत पैकेज स्वीकारने की अपील की

Meghalaya मेघालय: शिक्षा मंत्री रक्कम ए. संगमा ने गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (GHADC) के उन कर्मचारियों के साथ एकजुटता व्यक्त की, जिन्हें पिछले 44 महीनों से वेतन नहीं मिला है। साथ ही, उन्होंने आगाह किया कि विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना लिया है।

रक्कम संगमा ने कहा, "मेरा दिल GHADC के उन सभी कर्मचारियों के साथ है, जिन्हें इतने लंबे समय से बिना वेतन के कष्ट सहना पड़ रहा है। अगर मैं उनकी जगह होता, तो मैं भी विरोध करता। वे इतने महीनों तक कैसे गुज़ारा करते रहे, भगवान ही जाने। समस्या गंभीर है।"

सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) द्वारा संचालित GHADC गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है। हाल ही में, राज्य मंत्रिमंडल ने गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स स्थित तीनों स्वायत्त जिला परिषदों (ADC) के कर्मचारियों को वेतन देने का भार सरकार द्वारा उठाए जाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि पाँच महीने का बकाया वेतन तुरंत जारी कर दिया जाएगा और बाकी बकाया राशि का भुगतान चरणों में किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि नवंबर से वेतन नियमित रूप से जारी किया जाएगा।

हालांकि, उन्होंने विपक्ष द्वारा आयोजित रैलियों और विरोध प्रदर्शनों की ओर इशारा करते हुए अफ़सोस जताया कि "राजनीति ने निहित स्वार्थों के लिए इस मुद्दे को हल्के में लिया है।" उन्होंने आगे कहा, "सरकार ने सुधारात्मक कदम उठाए हैं। कर्मचारियों से मेरी अपील है कि वे इसे स्वीकार करें।"

तदर्थ शिक्षकों के समानांतर आंदोलन पर, रक्कम संगमा ने स्पष्ट किया कि राज्य उनके वेतन के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि नियुक्तियाँ स्कूल प्रबंधन समितियों द्वारा की जाती हैं। उन्होंने शिक्षकों से सरकार की भूमिका की गलत व्याख्या न करने की अपील करते हुए कहा, "उन्हें वेतन देना समितियों की ज़िम्मेदारी है।"