FCRA संशोधन पर भड़की मिजोरम कांग्रेस: पूरे राज्य में 21 जुलाई को बड़े विरोध की तैयारी

Mizoram मिजोरम : मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (MPCC) ने प्रस्तावित फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026 के खिलाफ 21 जुलाई को पूरे राज्य में 'ब्लैक डे' विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। उनका आरोप है कि इस कानून से विदेशी फंडिंग पर निर्भर चर्चों, ईसाई संगठनों और NGOs पर बुरा असर पड़ेगा।

गुरुवार को आइजोल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, MPCC के कोषाध्यक्ष डॉ. लालमलसावमा न्घाका ने कहा कि यह विरोध पूरे राज्य में दोपहर में किया जाएगा। पार्टी ने अलग-अलग संप्रदायों के चर्चों, ईसाई संगठनों और आम जनता को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुलाया है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार विदेशी फंडिंग पर नियमों को इस तरह से सख्त करने की कोशिश कर रही है जिससे ईसाई समुदाय पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा।

न्घाका ने कहा, "प्रस्तावित संशोधन से उन चर्चों, NGOs और ईसाई संगठनों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा जो अपने सामाजिक, शैक्षिक और धर्मार्थ कामों के लिए विदेशी योगदान पर निर्भर हैं।"

उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रस्तावित कानून का तब तक विरोध करती रहेगी जब तक इसे वापस नहीं ले लिया जाता।

पार्टी ने यह भी दावा किया कि जब से BJP केंद्र में सत्ता में आई है, तब से 20,000 से ज़्यादा संगठनों के FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं, जिनमें मिज़ोरम के कई संगठन भी शामिल हैं। इसने आगे आरोप लगाया कि चर्चों को पहले से ही विदेशी चंदा लेने में पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है।

कानून के विकास पर रोशनी डालते हुए, नघाका ने कहा कि FCRA पहली बार 31 मार्च, 1976 को लागू किया गया था, 1984 में इसमें बदलाव किया गया, 2010 में इसे पूरी तरह से बदला गया, और 2020 में BJP सरकार द्वारा लाए गए बदलावों के ज़रिए इसे और कड़ा किया गया।

MPCC के अनुसार, ईसाई संगठनों को विदेशी चैरिटेबल फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा मिलता है, और प्रस्तावित FCRA अमेंडमेंट बिल, 2026 का उनके मानवीय, शैक्षिक और सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है।

कांग्रेस ने मिज़ोरम के नागरिकों से 21 जुलाई के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने की अपील की है क्योंकि वह प्रस्तावित कानून का विरोध तेज़ कर रही है।