कर्ज में डूबा मिजोरम: कांग्रेस ने ZPM सरकार की आर्थिक नीतियों को घेरा

आइजोल: मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) ने बुधवार को ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) सरकार पर राज्य के वित्त को गलत तरीके से संभालने और मिजोरम को "ऋण जाल" की ओर धकेलने का आरोप लगाया।

यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, एमपीसीसी प्रचार अध्यक्ष पीसी लालटलानसांगा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का बकाया कर्ज बढ़कर लगभग 19,085.15 करोड़ रुपये हो गया है, जो मौजूदा वार्षिक बजट 17,076.92 करोड़ रुपये से अधिक है।

उन्होंने दावा किया कि इससे नवजात शिशुओं और बुजुर्गों सहित प्रति व्यक्ति लगभग 1.45 लाख रुपये का कर्ज बोझ हो गया।

लालटलानसांगा ने आरोप लगाया, "मिजोरम पर शासन करने वाली सभी सरकारों में, ZPM सरकार वित्त प्रबंधन में सबसे खराब है।"

उन्होंने कहा कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में लगभग 6,119.8 करोड़ रुपये उधार लिए हैं, जो पिछले वर्ष के दौरान उधार लिए गए 5,308 करोड़ रुपये से अधिक है।

मिजोरम में स्थिति को अभूतपूर्व बताते हुए लालटलानसांगा ने दावा किया कि राज्य का कर्ज उसके वार्षिक बजट से लगभग 2,008.23 करोड़ रुपये अधिक हो गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार तेजी से उधार पर निर्भर हो रही है और "मिजोरम के लोगों को कर्ज में धकेल रही है"।

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि उनकी पार्टी ने मांग की है कि जेडपीएम सरकार राज्य के कर्ज को कम करने और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए तत्काल उपाय करे।

उन्होंने उधार ली गई धनराशि का उपयोग करके, विशेष रूप से पसंदीदा व्यक्तियों और संस्थाओं को, प्रतिबंधित निविदाओं और विभागीय कार्यों के माध्यम से अनुबंध कार्य देने की कथित प्रथा की भी आलोचना की।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरकार से नई उधारी पर अत्यधिक भरोसा करना बंद करने और राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से उपाय अपनाने का आग्रह किया।

ज़ेडपीएम नेताओं ने तुरंत प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया और कहा कि जब आवश्यक होगा वे प्रतिक्रिया देंगे।