कांग्रेस ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों को लेकर ओडिशा सरकार की आलोचना की

Bhubaneswar भुवनेश्वर: कांग्रेस ने शुक्रवार को ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। पार्टी के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही बाधित की और विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना दिया। सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता राम चंद्र कदम ने कहा कि पार्टी की मुख्य मांग राज्य में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने दावा किया, "भाजपा शासन के महज आठ महीनों में राज्य में महिलाओं के खिलाफ 1,600 अपराध दर्ज किए गए हैं। 2000 से 2024 के दौरान ओडिशा से 36,420 महिलाओं और लड़कियों के लापता होने की सूचना मिली है। इसी तरह, राज्य से 8,403 बच्चे भी लापता हैं।" कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, "इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों के लापता होने के बावजूद भाजपा सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है।"

कदम ने कहा, "राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। हमारी पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह लड़ने का फैसला किया है।" कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक ताराप्रसाद बहिनीपति ने मांग की कि सरकार महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कानून लाए। कांग्रेस भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी नेता नवज्योति पटनायक ने कहा, “ओडिशा की पचास प्रतिशत आबादी महिलाओं की है। हालांकि, उनके खिलाफ अत्याचार दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं।” उन्होंने आरोप लगाया, “लोगों को उम्मीद थी कि स्थिति बदलेगी। लेकिन, भाजपा सरकार के पिछले आठ महीनों के दौरान यह और भी बदतर हो गई।” पटनायक ने दावा किया कि राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में हर दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़ा कम से कम एक मामला दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सरकार को चेतावनी देने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए 10 मार्च को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक बाबू सिंह ने कहा, “दूसरों पर उंगली उठाने से पहले, कांग्रेस को अपने इतिहास पर गौर करना चाहिए जब वह राज्य में सत्ता में थी।” उन्होंने कहा, “नई भाजपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा पर जोर देती है।” उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से कानून और व्यवस्था की स्थिति की निगरानी करते हैं। जब भी कोई घटना होती है, आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाती है।