पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक अगले साल पुरी में होगी: मुख्यमंत्री मोहन माझी

BHUBANESWAR भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार को घोषणा की कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (ईजेडसी) की बैठक अगले साल पुरी में होगी।

रांची में आयोजित ईजेडसी बैठक से लौटने पर, माझी ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ओडिशा में बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया, जिस पर उन्होंने सहमति व्यक्त की और पुरी को बैठक स्थल के रूप में सुझाया।माझी ने कहा कि उस दिन ईजेडसी की बैठक सफल रही और ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने पर केंद्रित रही। बैठक में दुर्गम क्षेत्रों तक पहुँचने और उन क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी गई।

उन्होंने उन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला जहाँ अभी भी ऐसी सेवाओं की पहुँच नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत लक्ष्य को प्राप्त करने में इन चार राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए, माझी ने कहा कि इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर चर्चा हुई।राज्यों ने नक्सलवाद के मुद्दे पर भी चर्चा की और इस समस्या के उन्मूलन हेतु अपने केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से नक्सलवाद की उपस्थिति को कम करने में मिली सफलता के लिए गृह मंत्री को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्र से आग्रह किया है कि वह राज्य में बैंकिंग प्रणाली की कम भौगोलिक पहुँच को देखते हुए, शीर्ष स्तर पर वाणिज्यिक बैंकों को बैंकिंग सुविधा से वंचित ग्राम पंचायतों (जीपी) में ब्रिक एंड मोर्टार (बी एंड एम) शाखाएँ खोलने का निर्देश दे।बैंकों को बी एंड एम शाखाएँ खोलने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जीपी स्तर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्याओं के समाधान के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

बैठक में बोलते हुए, उन्होंने बताया कि राज्य की 6,794 जीपी में से केवल 2,421 में बी एंड एम शाखाएँ हैं, जबकि शेष 4,373 में बैंकों की कोई उपस्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि यद्यपि 31 दिसंबर, 2024 तक राज्य में 42,035 फिक्स्ड पॉइंट बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) कार्यरत हैं, लेकिन इनमें उच्च एट्रिशन (छोड़ने की दर) और प्रदान की जाने वाली सेवाओं तथा नकदी प्रबंधन के मामले में अपनी सीमाएँ हैं।

यह उल्लेख करते हुए कि ओडिशा ने कई क्षेत्रों में तेज़ी से प्रगति की है और अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय आदर्श बन गया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, यह पूर्वी भारत का पहला राज्य है जिसने ऊर्जा परिवर्तन कार्य योजना तैयार की है। इस योजना का लक्ष्य ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 और पंचामृत लक्ष्यों के अनुरूप, 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करना है। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक नवीकरणीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है।

ओडिशा ने पूर्वी क्षेत्र की तकनीकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भुवनेश्वर में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) की एक क्षेत्रीय अनुसंधान और परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा है। यह उल्लेख करते हुए कि राज्य महिलाओं और बच्चों के समग्र सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025-26 में, सरकार ने इस क्षेत्र के लिए ₹15,222.85 करोड़ के पर्याप्त परिव्यय का प्रस्ताव रखा है, जिसमें योजना के कार्यान्वयन और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने ओडिशा में महिला सशक्तिकरण, श्री अन्न योजना और आयुष्मान भारत योजना सहित विभिन्न योजनाओं की सफलता पर भी प्रकाश डाला। बैठक में महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न कार्यक्रमों और इन योजनाओं की सफलता के बारे में जानकारी दी गई।कुल मिलाकर, बैठक का उद्देश्य विकास पहलों पर चर्चा करने और क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के उपाय खोजने के लिए हितधारकों को एक साथ लाना था, माझी ने कहा।