Odisha: एनजीटी पैनल पांच एकड़ से अधिक पेड़ों की अवैध कटाई की जांच करेगा
CUTTACK: खुर्दा जिले के टांगी तहसील के अंतर्गत बडापारी सीमांकित संरक्षित वन (डीपीएफ) में दो निजी पक्षों द्वारा पांच एकड़ क्षेत्र में पेड़ों की कथित अवैध कटाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की जांच के दायरे में आ गई है। 15 मई को दो सदस्यीय तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया गया है और उसे चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। समिति में खुर्दा जिला कलेक्टर और प्रभागीय वन अधिकारी शामिल हैं। गिरि गोबरधन वन समिति के अध्यक्ष गोपाल चरण पलटसिंह ने आरोप लगाया था कि दो निजी व्यक्ति स्वामित्व की आड़ में खंभों द्वारा सीमांकित संरक्षित वन क्षेत्र के भीतर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई और जंगल में आग लगा रहे थे। याचिका में दावा किया गया है कि वन समिति एक पंजीकृत सोसायटी है जो टांगी तहसील के अंतर्गत बडापारी, भोबारा और नुआगांव के ग्रामीणों से मिलकर वन की रक्षा करने के लिए अधिकृत है। अधिवक्ता शंकर प्रसाद पाणि और आशुतोष पाढ़ी ने याचिकाकर्ता की ओर से वर्चुअल मोड में दलीलें पेश कीं।
पीठ ने राज्य वन एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, ओडिशा जैव विविधता बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव और वन उप महानिदेशक (एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय-भुवनेश्वर) को भी नोटिस जारी किया। आदेश में कहा गया है, "सभी प्रतिवादी चार सप्ताह के भीतर अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करेंगे।" एनजीटी के आदेश के अनुसार, याचिका में कहा गया है कि पेड़ों की अवैध कटाई संरक्षित वन क्षेत्र के उन हिस्सों में की गई है, जहां घनी वनस्पतियां हैं और जहां सांभर, खरगोश, खुरंगा, मोर, हिरण, जंगली सूअर, जंगली बिल्लियां, पैंगोलिन, हाथी और कई तरह के सांप और पक्षी जैसे जंगली जानवरों का निवास है।
