उड़ीसा उच्च न्यायालय ने रिक्त पदों पर सरकार से जवाब मांगा

कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ओडिशा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति और वर्तमान में निष्क्रिय इसकी सामान्य परिषद और कार्यकारी बोर्ड के पुनर्गठन के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग वाली एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।

दास ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अदालत को सूचित किया कि 20 मई, 2024 से, जब पिछले पदाधिकारियों ने अपना कार्यकाल पूरा किया था, अकादमी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बिना है। उन्होंने आगे बताया कि अकादमी के दो महत्वपूर्ण शासी निकाय, सामान्य परिषद और कार्यकारी बोर्ड, 20 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हैं। परिणामस्वरूप, अकादमी अपनी मूल ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रही है, जिसमें प्रतिष्ठित ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा भी शामिल है, जिनकी घोषणा 2017 से नहीं हुई है।

दास ने याचिका में कहा, "ओडिशा साहित्य अकादमी ओड़िया भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ओड़िया अस्मिता (आत्म-पहचान/आत्म-सम्मान) का संगठनात्मक माध्यम है।" उन्होंने तर्क दिया कि अकादमी का निष्क्रिय होना जनहित और राज्य के सांस्कृतिक ताने-बाने के लिए हानिकारक है।