उड़ीसा उच्च न्यायालय ने विधायकों और सांसदों द्वारा सुझाए गए शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लगाई

Cuttack: एक बड़ी खबर यह है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सांसदों और विधायकों द्वारा अनुशंसित शिक्षकों के स्थानांतरण पर अंतरिम रोक लगा दी। जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने शिक्षकों के तबादलों पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार की 13 मई की नीति को रद्द कर दिया है। इस नीति के तहत प्रत्येक विधायक और सांसद अधिकतम 15 पात्र शिक्षकों के तबादलों की सिफारिश कर सकते थे।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि उक्त शक्ति निष्पक्षता और पारदर्शिता को कमज़ोर करती है और राजनीतिक प्रभाव से प्रशासनिक निर्णय लेने की अनुमति देती है। एक समेकित सुनवाई में, अदालत ने मामले की सुनवाई की और पत्र को रद्द कर दिया और 13 मई की नीति के अनुसार दिए गए उक्त स्थानांतरण के लिए सांसदों और विधायकों की शक्ति को जब्त कर लिया। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के स्थानांतरण पर अंतरिम रोक लगा दी है, जो अब से चार सप्ताह बाद निर्धारित है।

यह भी पता चला है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा न आए, इसे ध्यान में रखते हुए, जो शिक्षक पहले ही स्थानांतरित स्कूलों में कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, उन्हें इस शैक्षणिक वर्ष के पूरा होने तक वहां काम करते रहने की अनुमति दी गई है, जिसके बाद वे अपने मूल तैनाती स्थल पर लौट आएंगे।