तमिलनाडु में किताब खरीद घोटाले का आरोप, CM विजय ने DMK को घेरा
चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में कोयंबटूर स्थित 'पेरियार नॉलेज वर्ल्ड' (पेरियार अरिवुलगम) के लिए पुस्तकों की खरीद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को आरोप लगाया कि पिछली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) सरकार के कार्यकाल में इस पुस्तकालय के लिए किताबें खरीदने में गंभीर अनियमितताएं हुई थीं। मुख्यमंत्री ने तमिल साहित्यकार और प्रोफेसर पेरुमल मुरुगन की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पुस्तक खरीद में कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने का महत्वपूर्ण काम किया है। इस मामले में राज्य सरकार के मंत्री राजमोहन ने जांच शुरू किए जाने की घोषणा भी की है।
मुख्यमंत्री विजय ने सोशल मीडिया के माध्यम से जारी अपने बयान में पिछली डीएमके सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिल भाषा, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण का दावा करने वाली पार्टी के शासनकाल में पुस्तकालय के लिए किताबें खरीदने की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुईं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन के इस्तेमाल से जुड़ा मामला होने के कारण इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है।
विजय ने कहा कि पेरियार अरिवुलगम सहित नए पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की अनुशंसा करने वाली समिति का गठन पिछली डीएमके सरकार के दौरान किया गया था। इस संबंध में 5 नवंबर 2025 को सरकारी आदेश भी जारी हुआ था। प्रोफेसर पेरुमल मुरुगन इसी व्यवस्था के अंतर्गत आधुनिक साहित्य और आलोचनात्मक पुस्तकों की अनुशंसा करने वाली समिति से जुड़े थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी समिति से जुड़े प्रोफेसर पेरुमल मुरुगन ने अब पुस्तक खरीद में कथित गड़बड़ियों को सार्वजनिक किया है। विजय के अनुसार, सार्वजनिक धन से संचालित किसी भी संस्थान में अनियमितता सामने लाना सराहनीय कदम है। उन्होंने मुरुगन की प्रशंसा करते हुए मामले की गंभीर जांच की आवश्यकता पर जोर दिया।
दरअसल, विवाद की शुरुआत प्रसिद्ध तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन के एक लेख से हुई। उन्होंने 'सिंधै' में प्रकाशित अपने लेख में कोयंबटूर के पेरियार अरिवुलगम पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की गुणवत्ता, कीमत और प्रकाशकों की विश्वसनीयता को लेकर कई सवाल उठाए।
मुरुगन ने दावा किया कि पुस्तकालय की चौथी मंजिल पर स्थित तमिल पुस्तकों के विभाग में 'अकलविलक्कु पथिप्पगम' नामक प्रकाशन संस्थान की लगभग 1,800 पुस्तकें रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि साहित्य जगत से लंबे समय तक जुड़े रहने के बावजूद इस प्रकाशन संस्थान के बारे में उन्हें पहले जानकारी नहीं थी।
उन्होंने एक अन्य प्रकाशक 'फीनिक्स पथिप्पगम' की 100 से अधिक पुस्तकों का भी उल्लेख किया। मुरुगन ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी संख्या में पुस्तकों की खरीद किस आधार पर की गई और संबंधित प्रकाशकों तथा लेखकों की प्रमाणिकता की जांच किस स्तर पर हुई।
प्रोफेसर मुरुगन ने पुस्तकों की कीमतों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 'नालडियार वाझविन वाझिकाट्टी' नामक लगभग 300 पृष्ठों की पुस्तक की कीमत 1,445 रुपये दर्ज है। उनके अनुसार, इसी तरह की अन्य प्रकाशित पुस्तकों की कीमत लगभग 350 रुपये तक है।
इस अंतर को आधार बनाते हुए उन्होंने सार्वजनिक धन से पुस्तकों की खरीद में कीमतों के निर्धारण की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। हालांकि, पुस्तक की वास्तविक खरीद कीमत, स्वीकृत दर और भुगतान से जुड़े विवरणों की आधिकारिक जांच के बाद ही किसी वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हो सकेगी।
मुरुगन ने कुछ पुस्तकों की सामग्री में तथ्यात्मक त्रुटियां होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि तमिल साहित्य से संबंधित एक पुस्तक में प्राचीन साहित्यिक रचना के लेखक का गलत उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य पुस्तकों में ऐतिहासिक तथ्यों और चित्रों की विश्वसनीयता को लेकर भी प्रश्न उठाए गए हैं।
उन्होंने पुस्तकों के लेखकों, प्रकाशकों और अंतरराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या यानी ISBN से संबंधित विवरणों की जांच की मांग की। उनका कहना है कि सार्वजनिक पुस्तकालय में रखी जाने वाली पुस्तकों का चयन करते समय उनकी प्रामाणिकता और शैक्षणिक उपयोगिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
इन आरोपों के सामने आने के बाद तमिलनाडु सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। राज्य के स्कूल शिक्षा, तमिल विकास और पुरातत्व मंत्री राजमोहन ने शुक्रवार को कहा कि पुस्तक खरीद प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों की जांच शुरू की जा रही है।
मंत्री के अनुसार, पिछली सरकार के दौरान पुस्तकालय के लिए किताबें खरीदी गई थीं। उन्होंने कहा कि जांच में यदि कोई अनियमितता सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कदम उठाए जाएंगे। राजमोहन ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में नए पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद के दौरान अधिकारियों को अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए जाएंगे।
कोयंबटूर का पेरियार अरिवुलगम पुस्तकालय तमिलनाडु की महत्वपूर्ण शैक्षणिक परियोजनाओं में शामिल है। लगभग सात एकड़ क्षेत्र में विकसित इस सात मंजिला पुस्तकालय एवं विज्ञान केंद्र की अनुमानित लागत करीब 300 करोड़ रुपये बताई गई है।
इस परियोजना की शुरुआत पिछली डीएमके सरकार के कार्यकाल में हुई थी, जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 16 अक्टूबर 2026 को इसका उद्घाटन किया था। पुस्तकालय का उद्देश्य विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और आम पाठकों को आधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री विजय ने सवाल उठाया कि विद्यार्थियों और युवाओं के लिए तैयार किए गए महत्वपूर्ण ज्ञान केंद्र में यदि पुस्तकों की खरीद से संबंधित अनियमितताएं सामने आती हैं, तो इससे सार्वजनिक संस्थानों की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।
उन्होंने डीएमके पर राजनीतिक हमला करते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में तमिल भाषा और पेरियार के नाम पर चलने वाली योजनाओं में भी भ्रष्टाचार हुआ। हालांकि, ये मुख्यमंत्री की ओर से लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं और इन्हें अभी जांच में प्रमाणित निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।
इस विवाद के बाद प्रकाशन जगत से जुड़े कुछ लोगों ने भी पुस्तकों की सरकारी खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। प्रकाशक अनुष ने मांग की है कि जांच केवल पेरियार अरिवुलगम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि अन्य पुस्तकालयों के लिए की गई खरीद की भी समीक्षा की जानी चाहिए।
पूरे मामले ने सरकारी पुस्तकालयों में पुस्तकों के चयन, प्रकाशकों की पात्रता, मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया पर नई बहस शुरू कर दी है।
विशेषज्ञों के अनुसार, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद में पारदर्शिता आवश्यक है, क्योंकि इन संस्थानों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण ज्ञान और विश्वसनीय जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना होता है।
फिलहाल मुख्यमंत्री विजय के आरोपों और प्रोफेसर मुरुगन द्वारा उठाए गए सवालों के बाद मामला राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। राज्य सरकार की ओर से जांच शुरू करने की घोषणा की गई है। अब जांच के निष्कर्षों से ही स्पष्ट होगा कि पुस्तक खरीद में वास्तव में कितनी अनियमितता हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
