CHENNAI: सदन ने राजकोषीय विधेयक को पुनः अपनाया, राज्यपाल की टिप्पणी को खारिज किया

CHENNAI.चेन्नई: राज्य विधानसभा ने शुक्रवार को राज्यपाल आरएन रवि की टिप्पणी को खारिज कर दिया और तमिलनाडु राजकोषीय उत्तरदायित्व (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुनः पारित कर दिया, जिसे राजभवन ने पहले 18 महीने से अधिक समय तक रोक रखा था। वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु ने 22 फरवरी, 2024 को विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को पुनः प्रस्तुत किया और सदन से अपनी स्वीकृति की पुष्टि करने और इसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए पुनः भेजने का आग्रह किया। यह कदम राज्यपाल रवि द्वारा 25 अगस्त, 2025 के एक अधिसूचित आदेश पत्र के माध्यम से अपनी आपत्तियों के साथ विधेयक को वापस भेजने के बाद उठाया गया है। सदन में राज्यपाल का नोट पढ़ते हुए, अध्यक्ष एम अप्पावु ने कहा कि विधानसभा को संवैधानिक प्रावधानों के तहत विधेयक पर पुनर्विचार करने और उसे पुनः पारित करने का पूरा अधिकार है।

बहस में भाग लेते हुए, तमिझागा वझवुरिमाई काची के विधायक टी वेलमुरुगन ने राज्यपाल के कृत्य को "संविधान का घोर उल्लंघन" करार दिया और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से राज्यपाल को हटाने के लिए आवश्यक "कानूनी और राजनीतिक उपाय" शुरू करने का आग्रह किया। कोंगुनाडु मक्कल देसिया काची के विधायक ईआर ईश्वरन और वीसीके विधायक एसएस बालाजी ने भी राज्यपाल के आचरण की निंदा की और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान बताया। सदस्यों को जवाब देते हुए, वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु ने कहा, "किसी भी राज्य के राज्यपाल ने कभी भी राजकोषीय उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक को रोका या वापस नहीं किया है। विधायी अधिनियम एक सतत प्रक्रिया है। यह विधेयक 18 महीने तक लंबित रहा और अब इसे वापस करने का राज्यपाल का निर्णय सभी परंपराओं का उल्लंघन करता है। विधानसभा उनकी टिप्पणियों को अस्वीकार करती है और विधेयक को एक बार फिर पारित करके अपने निर्णय की पुष्टि करती है।"