
चेन्नई: नीति आयोग ने हाल ही में जारी अपनी रिपोर्ट - राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार - में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री अनुसंधान फेलोशिप (CMRF) योजना की सराहना की है, जो देश में उच्च शिक्षा क्षेत्र के मामलों को प्रस्तुत करती है।
देश भर में राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में शोध गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें करते हुए, नीति आयोग ने CMRF योजना को सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में उजागर किया है। तमिलनाडु को शोध केंद्र बनाने के प्रयास में राज्य सरकार द्वारा CMRF को 2022 में लॉन्च किया गया था।
इस योजना का उद्देश्य मेधावी आर्थिक रूप से पिछड़े स्नातकोत्तरों के लिए एक शोध मंच बनाना और एक स्थापित शोधकर्ता के मार्गदर्शन में पेशेवर/शैक्षणिक शोध करियर विकसित करना था। 2023 में इसका अनुमानित बजट परिव्यय 12.3 करोड़ रुपये था। योजना के तहत पहले दो वर्षों के लिए मासिक फेलोशिप राशि 25,000 रुपये और तीसरे वर्ष के लिए 28,000 रुपये थी।





