तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा करें: निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन मुद्दे पर DMK सांसदों का प्रस्ताव
Tamil Nadu तमिलनाडु: डीएमके नेता और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में डीएमके सांसदों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन का मुद्दा संसद में उठाया जाएगा और इस मामले में राज्यों के अधिकारों को बरकरार रखा जाएगा।
संसदीय सत्र का दूसरा भाग सोमवार (10 मार्च) से शुरू हो रहा है। सत्र किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, इस पर रविवार को डीएमके सांसदों के साथ चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में अन्ना अरिवलयम में आयोजित बैठक में पारित प्रस्तावों का विवरण:
केंद्र सरकार तमिलनाडु को धन के वितरण में भेदभाव जारी रख रही है, राज्य की द्विभाषी नीति के खिलाफ हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है और स्पष्ट जवाब दिए बिना आगामी जनसंख्या आधारित निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन को भी भ्रमित कर रही है।
भाजपा की साजिशों को स्पष्ट रूप से समझने और इस मुद्दे को अपने हाथ में लेने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद। हम संसद में निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन का मुद्दा उठाएंगे और इसके लिए लड़ेंगे तथा यह सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त करेंगे कि तमिलनाडु में एक भी सीट कम न हो तथा उसका आनुपातिक प्रतिनिधित्व बना रहे।
आइए विरोध करें: जनसंख्या नियंत्रण के कारण सात राज्यों - आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पंजाब - पर लोकसभा की सीटें खोने का खतरा है।
हम डीएमके और उसके सहयोगी दलों के सांसदों के साथ मिलकर इन राज्यों की पार्टियों को एकजुट करने और उनके कार्यकारिणी को संघर्ष के मैदान में लाने की जिम्मेदारी लेंगे।
इसके अलावा, निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन में राज्यों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए हम संसद में इसे आगे बढ़ाते रहेंगे।
सांसदों की बैठक में प्रभावित राज्यों में सीटों की संख्या और उनके आनुपातिक प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया।
सांसदों के साथ पार्टी के लोकसभा नेता टी.आर. बालू, संसदीय समिति की नेता कनिमोझी, राज्यसभा समिति के नेता त्रिची शिवा, संगठन सचिव आर.एस. भारती और प्रेस समिति के नेता टी.के.एस. इलंगोवन ने बैठक में भाग लिया।
