Tamil Nadu के वित्त मंत्री ने केंद्र से जीएसटी राजस्व की रक्षा करने का आग्रह किया

Tamil Nadu तमिलनाडु के वित्त और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री थंगम थेन्नारसु ने प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को युक्तिसंगत बनाने के मद्देनजर केंद्र से राज्यों के राजस्व की रक्षा करने का आग्रह किया है। आज यहाँ जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्री थेन्नारसु ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा सेवाओं पर मंत्रिसमूह और क्षतिपूर्ति उपकर पुनर्गठन पर मंत्रिसमूह की बैठक में भाग लिया।

मंत्री ने जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने की पहल का स्वागत किया, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्यों के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "तमिलनाडु सहित कई राज्य प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू कर रहे हैं, लेकिन युक्तिसंगत बनाने से राज्यों के राजस्व में कमी नहीं आनी चाहिए।" श्री थेन्नारसु ने कहा कि विशेष रूप से सामाजिक कल्याण क्षेत्र में, तमिलनाडु जैसे राज्य "स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करके पूरी मानवीय क्षमता हासिल करने का रास्ता दिखा रहे हैं।" उन्होंने बताया कि जीएसटी दरों में एक साथ कमी और प्रतिपूरक उपकर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से राज्यों के राजस्व पर गहरा असर पड़ेगा। उन्होंने इस नुकसान की भरपाई के लिए प्रतिपूरक उपकर को चार से छह साल के लिए बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

अवगुण वस्तुओं पर उपकर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की स्थिति में, मंत्री ने राज्यों के राजस्व की सुरक्षा के लिए एक वैकल्पिक तंत्र तैयार करने का सुझाव दिया। एक तात्कालिक उपाय के रूप में, उन्होंने बिना किसी शर्त के राज्यों की शुद्ध उधारी सीमा को सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। तमिलनाडु के रुख को दोहराते हुए, थेन्नारसु ने कहा कि राज्य सरकार जीएसटी दर व्यवस्था के पुनर्गठन में पूरा सहयोग देगी, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि "राज्यों के राजस्व के हितों की पर्याप्त सुरक्षा की जानी चाहिए।"