Tamil Nadu कोर्ट के अंतिम फैसले तक वक्फ बोर्ड में फेरबदल नहीं करेगा

Tamil Nadu तमिलनाडु: अल्पसंख्यक एवं अनिवासी तमिल कल्याण मंत्री एस एम नासर ने शनिवार को ज़ोर देकर कहा कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक सर्वोच्च न्यायालय वक्फ कानून संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता।

चूँकि वक्फ संशोधन अधिनियम से संबंधित याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, इसलिए "जब तक अंतिम फैसला नहीं सुनाया जाता, तब तक राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार नहीं किया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में लागू किया था," नासर ने यहाँ एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा।

मंत्री ने कहा कि द्रमुक सरकार ने वक्फ कानून में छेड़छाड़ का लगातार विरोध किया और राज्य सरकार संशोधन को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय भी गई और शीर्ष अदालत ने 15 सितंबर, 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम के चुनिंदा प्रावधानों पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया है।

केंद्र सरकार के अनुसार, एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास (उम्मीद) अधिनियम, 2025, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का उद्देश्य संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाकर शासन में सुधार लाना है।

साथ ही, इसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करना और हितधारकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है।