उदयनिधि ने फैक्ट-चेक से जुड़ी RTI जानकारी देने से इनकार किए जाने की आलोचना की

चेन्नई: विपक्ष के नेता और डीएमके युवा विंग के सचिव उदयनिधि स्टालिन ने शुक्रवार को राज्य की तथ्य-जाँच इकाई के कामकाज पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत जानकारी देने से इनकार करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की।

एक्स पर एक बयान में, उदयनिधि ने कहा कि फर्जी खबरों से निपटने के लिए पिछले डीएमके शासन के दौरान तमिलनाडु फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने इसका नाम बदलकर सूचना अखंडता डेस्क कर दिया है और इसकी जिम्मेदारियां उन लोगों को सौंप दी हैं जो ऑनलाइन दुरुपयोग में संलग्न हैं।

टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार की पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए, डीएमके नेता ने पूछा कि वह तथ्य-जाँच इकाई से जुड़े सलाहकारों और अधिकारियों सहित नियुक्तियों से संबंधित सरकारी आदेशों को क्यों रोक रही है।