सूखा राहत: तेलंगाना कांग्रेस का अमित शाह पर मदद न देने का आरोप

तेलंगाना: प्रदेश कांग्रेस कमेटी (TPCC) की उपाध्यक्ष कोटा नीलिमा ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सूखे से प्रभावित तेलंगाना को केंद्र सरकार की ओर से कोई मदद नहीं दी गई। साथ ही, उन्होंने भाजपा नेतृत्व पर यह आरोप भी लगाया कि वे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और संवैधानिक जिम्मेदारी के बीच फर्क करने में नाकाम रहे हैं।

उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 31 जिलों के 365 मंडलों में सूखा घोषित किया गया है, लेकिन हाल ही में हैदराबाद के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस शासित इस राज्य को कोई केंद्रीय सहायता नहीं दी। इसके बजाय, उन्होंने हमेशा की तरह सांप्रदायिक बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि इससे तेलंगाना की आम जनता के प्रति भाजपा का अहंकार झलकता है। "सूखे के कारण ग्रामीण और शहरी तेलंगाना आर्थिक अनिश्चितता, नुकसान और कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

राज्य सरकार फसलों के नुकसान और भोजन व पीने के पानी की कमी से पैदा हुए गंभीर संकट से निपटने की कोशिश कर रही है," उन्होंने एक बयान में कहा। "ऐसे समय में, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना आते हैं, तो वे सांप्रदायिक मुद्दों पर बात करते हैं।

यह अमित शाह का 'उन्हें केक खाने दो' (let them eat cake) वाला पल है। वे उस अहंकारी शासक वर्ग की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिसकी वजह से पहले भी क्रांतियां हुई हैं," कांग्रेस नेता ने कहा। नीलिमा ने कहा कि हिंदू-मुस्लिम की राजनीति से सूखे की समस्या हल नहीं हो सकती। "किसानों को राहत चाहिए, खेतिहर मजदूरों को रोजगार चाहिए, और परिवारों को सूखे के आर्थिक परिणामों से सुरक्षा चाहिए।

शहरी तेलंगाना और हैदराबाद को पीने के पानी की व्यवस्था बहाल करने के लिए मदद की जरूरत है। भाजपा को यह बताना चाहिए कि अमित शाह के भाषण में तेलंगाना की सबसे जरूरी चिंताओं के लिए कोई जगह क्यों नहीं थी?" उन्होंने सवाल किया। उन्होंने बताया कि 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच तेलंगाना में बारिश में 24 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार सूखे से निपटने के लिए 30,000 करोड़ रुपये की राहत मांग रही है।

राज्य की मांगों में NDRF से मदद, केंद्र की एक आकलन टीम का दौरा, केंद्र के SDRF हिस्से को जारी करना, फसलों के नुकसान के लिए मुआवजा, कृषि इनपुट सब्सिडी, और पीने के पानी, पशु चारे व भूजल स्तर को सुधारने के लिए सहयोग शामिल है। राज्य ने ग्रामीण रोजगार योजना 'VB-G RAM G' के तहत 50 अतिरिक्त दिनों के रोजगार की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना से दो केंद्रीय मंत्री - जी. किशन रेड्डी और बंदी संजय कुमार - आते हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि राज्य को जिस मदद की तत्काल आवश्यकता है, उसे दिलाने के लिए उन्होंने अब तक क्या किया है?

उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और संवैधानिक जिम्मेदारी के बीच फर्क करने में पूरी तरह विफल रहा है। उन्होंने कहा, "जब 31 जिले सूखे से जूझ रहे हैं, तो भाजपा तेलंगाना के लोगों के साथ खड़े होने के बजाय राजनीतिक नाटक करने में व्यस्त है। दूसरी ओर, कांग्रेस सरकार तेलंगाना के लोगों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम हर परिवार को सूखे के असर से बचाने के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं, और तेलंगाना को मिलने वाली मदद के हर एक रुपये के लिए हम लड़ते रहेंगे, जिसका वह हकदार है।"